Maharashtra News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी चिंचवड मनपा सीमा में अवैध बांधकाम पर लगे शस्तीकर टैक्स से करदाताओं को अब छूटकारा मिलेगा। नागपुर में शुरु विधानसभा सत्र में आज भोसरी के भाजपा विधायक महेश लांडगे ने दमदार तरीके से शास्तीकर माफी और अवैध बांधकामों को वैध करने की मांग रखी। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महेश लांडगे की मांगों को गंभीरता से लिया और शास्तीकर माफ करने का एलान किया। साथ ही अवैध बांधकामों को वैध करने का भी भरोसा दिया।
महाराष्ट्र मनपा अधिनियम की धारा 267 ’ए’ के
अनुसार, 4 जनवरी, 2008 को और उसके बाद अवैध निर्माणों पर बकाया संपत्ति कर की राशि का दोगुना जुर्माना लगाया गया। हालांकि सरकार के 8 मार्च 2019 के फैसले के तहत 1 हजार वर्गफीट तक की रिहायशी संपत्तियों पर लगने वाले जुर्माने में छूट दी गई थी। 1,000 से 2,000 वर्ग फुट के बीच आवासीय निर्माण पर प्रति वर्ष संपत्ति कर के 50 प्रतिशत की दर से जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही 2 हजार वर्ग फीट से अधिक के आवासीय निर्माण पर प्रतिवर्ष संपत्ति कर की दोगुनी दर से जुर्माना लगाया जा रहा है। शेष गैर-आवासीय, मिश्रित, औद्योगिक संपत्तियों पर दोगुनी दर से जुर्माना लगाया जाता है।
शहर में 96 हजार 777 प्रॉपर्टी पर शास्तीकर
पिंपरी-चिंचवड़ शहर में कुल 96 हजार 777 निर्माण स्वीकृत किए गए हैं। पेनल्टी टैक्स की मूल राशि टैक्स से अधिक होने के कारण प्रॉपर्टी मालिकों में पेनल्टी टैक्स चुकाने में उदासीनता है। भविष्य में पेनल्टी टैक्स माफ हो जाने की उम्मीद में संपत्ति मालिक जुर्माने के साथ मूल कर का भुगतान नहीं करता है।
पालिका के खजाने पर दबाव…
अवैध निर्माण के लिए दंड के अधीन संपत्तियों पर चालू वर्ष में कुल 814 करोड़ रुपये का मूल कर 346.81 करोड़ रुपये और जुर्माना कर 467.65 करोड़ रुपये का बकाया है। इससे पालिका के राजस्व संग्रह को भारी धक्का लगता है। साथ ही जुर्माने और बकाया की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। आय धारक जुर्माने का भुगतान करने में आनाकानी कर रहे हैं। इसलिए मूल कर का भुगतान नहीं किया जाता है। वर्तमान में अवैध निर्माणों पर पेनल्टी टैक्स 467.65 करोड़ रुपये है। चालू वर्ष का कर 346.81 करोड़ रुपये है, जिसका कुल बकाया 814 करोड़ रुपये है। इसमें हर साल करीब 102 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होती है। इसका मतलब है कि आने वाले वित्तीय वर्षों में नगरपालिका कर संग्रह विभाग का बकाया 1000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा।
आज नागपुर विधानसभा सत्र में देवेंद्र फडणवीस ने शास्तीकर माफी और अवैध बांधकामों को वैध करने की घोषणा कर दी। यह खबर सुनते ही शहरवासियों खूशी से झूम उठे है। महेश लांडगे को बधाई भेज रहे है। वहीं पालिका के सामने आर्थिक संकट खडा हो जाएगा। शास्तीकर तीन गुना वसुलने से तिजोरी लबालब थी,अब तिजोरी खाली रहने की संभावना है। अवैध बांधकामोंको वैध कैसे किया जाएगा। इस पर पालिका महाराष्ट्र सरकार का नोटिफिकेश्न आने के बाद ही खाका तैयार करेगी।