स्वतंत्र दिव्यांग विभाग होनेवाला महाराष्ट्र पहला राज्य है
व्हीएसआरएस न्यूज़ मुंबई : जागतिक दिव्यांग दिन के औचित्य पर राज्य में स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय गठित किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज यहां पर की। इसके लिए 2063 पदो का निर्माण भी किया गया है और 1143 करोड रुपये नीधि का प्रावधान भी किए जाने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने बताया कि इस तरह से दिव्यांग के लिए स्वतंत्र विभाग शुरू करनेवाला महाराष्ट्र यह पहला राज्य है ।
जागतिक दिव्यांग दिन के अवसर पर मुंबई विद्यापीठ के दीक्षांत सभागृह में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मंच पर महिला व बाल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, विधायक बच्चू कडू, यामिनी जाधव, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे, बार्टी के महासंचालक धम्म ज्योती गजभिये उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुखमंत्री के हाथो विविध क्षेत्र में कार्यरत दिव्यांग बंधू का सम्मान किया गया। साथ ही इस अवसर पर दिव्यांग पर आधारित दिनदर्शिका का भी मुख्यमंत्री के हाथो विमोचन किया गया।
अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिन के औचित्य पर राज्य के सभी दिव्यांग बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने कहा कि हमारा यह राज्य आम लोगों के लिए और उनके हित का राज्य है। स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय होना चाहिए, यह सभी की इच्छा थी। इस राज्य में लोगों के हित के निर्णय होंगे। आज दिव्यांगो के लिए सुनहरा दिन है और स्वतंत्र विभाग का गठन हुआ है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए किसी भी प्रकार का संघर्ष न करते हुए यह स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण मंत्रालय स्थापन किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस स्वतंत्र मंत्रालय के लिए सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए जो भी जरुरी है, वह सब कुछ इस मंत्रालय की ओर से किया जाएगा। कोई भी नीति तय करते समय अब दिव्यांग व्यक्ति का विचार भी समझा जायेगा। यह निर्णय सिर्फ 24 दिनों में हुआ है। दिव्यांग मंत्रालय अब हमने स्थापन किया है। बाळासाहेब ठाकरे को भी दिव्यांग के प्रति लगाव था। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि इस मंत्रालय के लिए और राज्य के विकास के लिए पर्याप्त नीधि उपलब्ध कराया जाएगा।
राज्य के बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से 75 हजार सरकारी नौकरियां भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। दिव्यांगों की मांगो के संदर्भ में आंदोलनों में दिव्यांगों पर दर्ज किए मामले वापिस लेने के लिए भी उचित कार्यवाही करने के लिए गृह विभाग को सूचना किए जाने की बात मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहीं।
राज्य में विकास को गति देते हुए सामाजिक सरोकार का काम भी राज्य सरकार की ओर किया जा रहा है। दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करने को लेकर कार्यवाही पुरी करने के लिए किए गए प्रयासो पर मुख्य सचिव व सामाजिक न्याय विभाग का अभिनंदन भी मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किया।
इस कार्यक्रम का प्रास्ताविक सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे ने किया और उपस्थितो के प्रति आभार ज्ञापन सहसचिव दिनेश डिंगळे ने किया।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भाषण दिव्यांगों के लिए सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षकों के माध्यम से बताया गया।