Mumbai मुंबई(व्हीएसआरएस न्यूज) पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक की गाडियों पर ज्यादा जोर दे रही है। कई गाडियां मार्केट में आ चुकी है। प्रदुषण रहित पर्यावरण बनाने की संकल्पना इलेक्ट्रिक गाडियों के माध्यम से साकार किया जा सकता है।
सोसायटी वालों को 5 फीसदी प्रॉपर्टी टैक्स छूट
महाराष्ट्र सरकार ने इस बढावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाने की एक योजना लायी है। जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति स्टेशन बनाता है तो उसे प्रॉपर्टी टैक्स में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ऐसी घोषणा महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग ने की है। वहीं सोसायटी परिसर के सदस्यों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पर 5 फीसदी की प्रॉटपर्टी टैक्स छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार ने भी इन वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर छूट देने का ऐलान किया है।
फिलहाल चार्जिंग स्टेशनों की कमी
हाउसिंग ऐंड रेरा कमिटी ऑफ बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन आनंद गुप्ता ने बताया कि डीजल और पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों की वजह से अब लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन का विकल्प तलाशना चाहिए। फिलहाल, चार्जिंग स्टेशन की कमी के कारण लोगों को परेशानी होती है। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की घोषणा के बाद लोग नए घर खरीददार उसी समय चार्जिंग स्टेशन तैयार करेंगे।
बिल्डर भी चार्जिंग स्टेशन को देंगे प्राथमिकता
छूट का लाभ लेने के लिए डेवलपर्स भी अपने नए प्रॉजेक्ट्स में चार्जिंग स्टेशन को प्राथमिकता देंगे। राज्य सरकार के इस निर्णय को अन्य राज्यों को भी लागू करना चाहिए। इससे इलेक्ट्रिक वाहकों की बिक्री बढ़ने के साथ ही प्रदूषण में भी कमी आएगी।