- सीएम व डिप्टी सीएम को मुखिया संघ सौपेगा ज्ञापन
- मांग पूरी नहीं होने पर सड़क से सदन तक होगी लड़ाई
उचकागांव।व्हीएसआरएस संवाददाता: पिपराही स्थित एआर इंटरनेशनल स्कूल के परिसर में शनिवार को मुखिया संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिले के उचकागांव, फुलवरिया और थावे प्रखंड के मुखिया शामिल हुए।
बैठक की अध्यक्षता मुखिया नजीर आलम ने की| इसमें हरपुर पंचायत के मुखिया सह जिला मुखिया संघ के उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार मुखिया से उनका हक छीन रही है। जिसे मुखिया संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले मुखिया के माध्यम से ही शिक्षक बहाली कराई जाती थी। पंचायत क्षेत्र में नल जल योजना और स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी मुखिया जनप्रतिनिधि ही करते थे। परंतु तीनों योजनाओं को राज्य सरकार ने बारी-बारी से मुखिया जनप्रतिनिधियों से छीन लिया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के विकास योजनाओं के लिए भी पंचायतों को अभी तक राशि नहीं मिल सकी है।
इससे विकास कार्य बाधित है। इसके बाद अब पंचायतों में बनने वाले पंचायत सरकार भवन योजना को भी टेंडर से करने का निर्णय कैबिनेट से नियम बनाकर लिया है। जिसे मुखिया संघ बर्दाश्त नहीं करेंगा। मुखियों का कहना था कि राज्य सरकार के द्वारा पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन की व्यवस्था मुखिया जनप्रतिनिधियों से कराई गई। पंचायत सरकार भवन बनवाने के लिए सरकारी जमीन चयन पर भी होने वाले भूमि विवाद को भी अकेले मुखिया जनप्रतिनिधियों ने झेला। भवन बनाने के लिए मिट्टी जांच के नाम पर सरकार ने रसीद काटकर मुखिया जनप्रतिनिधियों के व्यक्तिगत निधि से 45 हजार पांच सौ और शिलान्यास बोर्ड के नाम पर 69 सौ रुपए की वसूली की। कई कई पंचायतों में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के नाम पर मुखिया जनप्रतिनिधियों ने दो-दो लाख खर्च किए। इसके बावजूद राज्य सरकार कैबिनेट से नियम बनाकर पंचायत सरकार भवन के निर्माण का काम प्राइवेट ठेकेदारों को दे रही है। जिसे मुखिया संघ बर्दाश्त नहीं करेंगा। यदि सरकार पंचायत सरकार भवन बनाने के कानून में बदलाव नहीं करती है तो मुखिया जनप्रतिनिधि सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। इस दौरान मुखिया जनप्रतिनिधियों ने अगले माह तिथि निर्धारित कर इस संबंध में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया। बैठक में उचकागांव मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार सिंह, फुलवरिया के मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलाम रसूल कप्तान, नजीर आलम, सुरेश चौधरी, नीरज पांडेय, सुरेंद्र राम, फिरोज आलम, तारीक असलम, शिब्ली नोमानी, राजू भाई आदि ने भी अपना पक्ष रखा।
योजना के नाम पर चलने वाली घूसखोरी और अनियमितता के विरुद्ध बोला हमला:
मुखिया संघ की बैठक के दौरान मुखिया जनप्रतिनिधियों ने मनरेगा व अन्य योजनाओं में 18 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक चलने वाले कमीशन खोरी के विरुद्ध जमकर हमला बोला। बैठक के दौरान थावे प्रखंड के इंदरवा अब्दुल्ला पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि फिरोज आलम ने कहा कि मनरेगा एवं अन्य योजनाओं में अफसरशाही के कारण एस्टीमेट के अनुसार काम करने के बावजूद भले ही जनप्रतिनिधियों को कोई लाभ नहीं होने के बावजूद जबरन घुस देना मजबूरी बन गया है।
हरपुर पंचायत के मुखिया प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि उचकागांव प्रखंड में मनरेगा विभाग में 25 प्रतिशत तक घूस देने के बाद ही योजनाओं की राशि का भुगतान किया जाता है। जिससे अब मुखिया जनप्रतिनिधि मनरेगा की योजनाओं को धरातल पर उतारने में भी कतरा रहे हैं। इस दौरान मुखिया जनप्रतिनिधियों ने कहा की प्रखंडों में चलने वाली घूसखोरी बंद नहीं हुई तो मुखिया जनप्रतिनिधि मनरेगा की योजनाओं का बहिष्कार करेंगे।
छोटका सांखे पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नीरज पांडेय ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में पांच माह तक डोंगल बाधित रहा। जिससे पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरीके से बाधित रहा। इसके बावजूद भी संघ के द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई गई। संघ के निष्क्रियता के कारण अफसरशाही बढ़ती ही जा रही है। जिसे मुखिया संघ बर्दाश्त नहीं करेगा।