Pcmc News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी चिंचवड़ मनपा में पिछले एक साल से प्रशासक राज है। इस प्रशासनिक शासन में भी पालिका में कनिष्ठ अभियंता और उपअभियंता राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं और 135 मुस्लिम परिवारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। पिछले तीन साल से सरकारी तौर पर नल कनेक्शन देकर पानी उपलब्ध कराने की मांग बार-बार की जा रही है। हालांकि बीजेपी के एक पूर्व नगरसेवक के दबाव में जूनियर सब इंजीनियर सैकड़ों परिवारों को पानी से वंचित करने का काम कर रहे हैं। 135 मुस्लिम परिवारों ने नल कनेक्शन के लिए विधिवत आवेदन किया है। जिसके बाद करीब तीन सप्ताह बाद पाइप लाइन के लिए खुदाई का काम शुरू हुआ। लेकिन भाजपा के एक पूर्व नगरसेवक के दबाव में काम रोका गया और खोदे गए गड्ढे को फिर से बुझा दिया गया है। इसलिए प्रशासनिक शासन में एक पूर्व नगरसेवक की दबंगई चल रही है,पालिका अधिकारी,कर्मचारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारी मुस्लिम परिवारों को कहते हैं कि पूर्व नगरसेवक से जाकर मिलो, अगर वो कहेंगे तो नल कनेक्शन दिया जाएगा। सैकड़ों परिवारों को पानी से वंचित करने का काम प्रशासक राज में हो रहा है। अयुक्त शेखर सिंह क्या अपने इन अधिकारियों से सवाल करेंगे कि जब विधिवत कनेक्शन के लिए आवेदन किया,पालिका का निर्धारित शुल्क अदा किया,खुदाई के लिए गए,फिर क्या कारण रहा कि खुदाई को पाटकर वापस आ गए?
चौधरी वजनकाटा के 135 मुस्लिम परिवारों पर घोर अन्याय
भोसरी विधानसभा क्षेत्र के चिखली के चौधरी वजनकाटा में सैकड़ों मुस्लिम परिवार निवास कर रहे हैं। वहां की चौधरी बस्ती में 135 परिवारों को मनपा का पानी दिलाने का प्रयास कई वर्षों से चल रहा है। लेकिन जलापूर्ति के कनिष्ठ अभियंता और उपअभियंता उन सैकड़ों मुस्लिम परिवारों को आज तक अधिकृत नल कनेक्शन देने में नाकाम रहे। राजनीतिक दबाव में पानी से वंचित कर रहे हैं। बार-बार आवेदन करने से उनके आवेदन को कूड़ेदान की टोकरी फेंक दिया जाता है।
135 करदाता मुस्लिम परिवार टैंकरों से पानी पीने को मजबुर
चिखली में चौधरी बस्ती में 135 मुस्लिम परिवार रहते हैं। वर्तमान में उन्हें टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जाती है। पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होने के कारण पालिका को स्थायी पाइप लाइन बिछाकर प्रत्येक घर में अलग-अलग नल उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया गया था। वर्तमान में पालिका में प्रशासनिक शासन चल रहा है। लिहाजा चौधरी परिवार की ओर से 130 नल कनेक्शन लेने के लिए विधिवत पालिका के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन दिया गया। सभी दस्तावेजों की जांच के बाद नल कनेक्शन स्वीकृत किया गया। मुस्लिम परिवार जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने को लेकर चर्चा की थी। उस पर जलापूर्ति विभाग ने चौधरी वस्ती के लिए नई पाइप लाइन डालने का काम शुरू कर दिया है। खुदाई शुरु हुई लेकिन राजनीतिक दबाव भरा फोन आया और काम बंद हो गया।
अधिकारियों पर काम रोकने का राजनीतिक दबाव,मुस्लिम परिवारों का आरोप
एक पूर्व नगरसेवक ने खुदाई का काम रुकवा दिया है जबकि पाइप लाइन डालने के लिए खुदाई का काम हो रहा था। पूर्व नगरसेवक ने संबंधित कनिष्ठ अभियंता से फोन पर कहा कि जब तक मैं न कहूं यह काम नहीं होना चाहिए। पाइप लाइन के लिए खोदे गए गड्डे को भी अधिकारियों ने बुझा दिया है। चौधरी परिवार ने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी और उन अधिकारियों से शिकायत की। अधिकारी भी राजनीतिक दबाव में आ गए और काम फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया। जलापूर्ति विभाग के उपअभियंता यह कहकर पीछे हट गए कि जब तक पूर्व नगरसेवक नहीं कहेंगे तब तक काम नहीं हो सकता। इसलिए चौधरी बस्ती के 135 परिवारों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। पानी पाना सबका मूलभूत अधिकार है। पालिका ने राजनीतिक दबाव के चलते चिखली स्थित चौधरी बस्ती में 135 परिवारों को नल जोड़ने का काम बंद कर दिया है।
पहले पूर्व नगरसेवक से मिलो,वो कहेंगे तो नल कनेक्शन देंगे
पालिका को विधिवत आवेदन कर 130 नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की गई। उन्होंने हमारे दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही नल कनेक्शन स्वीकृत किया। जगह कब्जे में नहीं होने की बात कहने के बाद हलफनामा दिया गया और उसे नामंजूर कर दिया गया। साथ ही खुदाई और पाइप लाइन का सारा खर्च हम वहन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वास्तव में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन संबंधित अधिकारी ने एक राजनीतिक नेता के अनुरोध पर काम बंद कर दिया। साथ ही वह अधिकारी कह रहे है कि आप पहले उस नेता से जाकर मिलें, तभी आप अपना काम शुरू करेंगे। पालिका हमसे कई साल से टैक्स वसूलता आ रहा है। लेकिन पानी नहीं देते। अधिकारियों को उचित आवेदन देने के बाद भी नेताओं की परिक्रमा करने को कहा जा रहा है। ऐसी जानकारी शिकायतकर्ता इरफान चौधरी ने दी है।
…वर्ना पालिका आयुक्तालय में धरना आंदोलन
पालिका का पहला कर्तव्य प्रत्येक करदाता नागरिक को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लिहाजा चिखली में 135 चौधरी बस्तियों के मुस्लिम परिवारों द्वारा पालिका को टैक्स के रुप मेें लाखों रुपये का भुगतान किया जाता है। इसलिए उन्हें पानी उपलब्ध कराना पालिका प्रशासन का पहला कर्तव्य है। नागरिकों ने विधिवत आवेदन कर नल कनेक्शन की मांग की। इसी के अनुसार जलापूर्ति लाइन को भूमिगत करने के लिए खुदाई की गई। हालांकि राजनीतिक दबाव में पालिका का इस तरह से काम रोकना ठीक नहीं है। यह कानूनी,संवैधानिक और मानवता के विरुद्ध है। इससे नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत का शक पैदा होता है। आयुक्त शेखर सिंह को शिकायत पत्र देकर जलापूर्ति के संबंधित कनिष्ठ व उपअभियंता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। अगर आयुक्त शेखर सिंह हमारी जायज मांग पर संज्ञान नहीं लिया तो आयुक्तालय के सामने धरना आंदोलन करेंगे। ऐसी चेतावनी ऐसी चेतावनी धम्मराज साळवे,शहराध्यक्ष,एमआयएम ने दी है।