- विद्युत विभाग के कर्मियों ने रखी मांग,
- कहा- सरकार ने हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचा
गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: शहर के आंबेडकर चौक पर बिहार राज्य ग्रामीण विद्युत फेंचाइजी कामगार संघ ने अपने सेवा समायोजन की मांग और 25 हजार न्यूनतम मानदेय की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरनास्थल पर जिले के विभिन्न प्रखंड के सैकड़ों कर्मी शामिल हुए।
विद्युत् विभाग बिहार सरकार में कार्यरत लगभग 19500 आरआरएफ और एमआरसी की एकमात्र मांग समायोजन पूर्ण करने के संबंध कर्मियों ने धरना दिया और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप सरकार के समक्ष अपनी मांग रखी।
बेरोजगारी व भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी
इस दौरान धरना दे रहे कर्मियों ने बताया 2013 में विद्युत विभाग के बिलिंग और राजस्व संग्रहण की लचर व्यवस्था को देखते हुए बिहार सरकार ने रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी योजना बनाकर संपूर्ण बिहार में अंतर्गत राज्य के सभी पंचायत में एक-एक फ्रेंचाइजी की बिलिंग और राजस्व के लिए अधिकृत किया गया।
जिसका आधार एकरारनामा को बनाया गया, लेकिन हम सभी कर्मी विद्युत विभाग में वर्ष 2013 से अब तक घर-घर जाकर बिलिंग व राजस्व संग्रहण का कार्य करते आ रहे हैं। इसी बीच हम सभी कर्मियों के भविष्य निर्धारण के बिना ही अचानक बिहार सरकार ने स्मार्ट प्री-पेड मीटर की योजना ला दी। जिससे हमारे समक्ष बेरोजगारी व भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
कई बार पत्राचार किया गया, पर पहल नहीं
इस संदर्भ में संघ के राज्य कमेटी ने कई बार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री को पत्राचार किया, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई। ऐसे में विद्युत विभाग और बिहार सरकार बिना इन कर्मियों के भविष्य का निर्धारण किए हुए स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगा रही है।
स्मार्ट प्रीपड मीटर से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन इस तरह हमारे भविष्य से खिलवाड़ करना अमानवीय है। सरकार स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगा रही है। वो लगाए लेकिन हम सभी कर्मियों को उनके कार्यक्षेत्र में ही एक पद सृजित करे।
साथ ही विद्युत् विभाग में कार्यरत सभी आरआरएफ और एमआरसी का विभाग में समायोजन करते हुए न्यूनतम मानदेय 25,000 तय किया जाए ।