Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) यूपीएससी की तर्ज पर एमपीएससी परीक्षा का नया पैटर्न 2025 से लागू करने की मांग को लेकर एमपीएससी के छात्र पुणे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आंदोलन के दौरान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करते हुए भाजपा विधायक गोपीचंद पाडलकर ने छात्रों के सवाल उठाए। फडणवीस ने आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री से चर्चा करने का वादा किया है। लेकिन जब तक कैबिनेट में फैसला नहीं हो जाता तब तक छात्र आंदोलन के रुख पर कायम हैं।
एमपीएससी के छात्र पुणे में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपीएससी की तर्ज पर नया पाठ्यक्रम इस साल लागू करने की बजाय 2025 से लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया है। अलका टॉकीज चौक पर अराजनैतिक साष्टांग प्रणाम किया गया। आंदोलन के मद्देनजर अलका टॉकीज चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों ने 13 जनवरी को भी विरोध प्रदर्शन किया था। एमपीएससी के छात्र आज फिर से सड़कों पर हैं। धरना स्थल पर भाजपा के अभिमन्यु पवार और गोपीचंद पडलकर भी मौजूद हैं।
रोहित पवार ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के बाद नई वर्णनात्मक पद्धति के पाठ्यक्रम को लागू करने के संबंध में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है। पुणे में छात्र आंदोलन को लेकर विधायक रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है और इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा कर रास्ता निकालने की मांग कर चुके है।
रोहित पवार ने कहा, छात्रों की मांग है कि नई वर्णनात्मक पद्धति का पाठ्यक्रम 2025 के बाद लागू किया जाए। इसी साल से पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों पर इसका असर पड़ सकता है और इसीलिए ये छात्र विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में मैं मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री से मिल चुका हूं और उनके समक्ष यह मांग रख चुका हूं। इस संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाना चाहिए। क्योंकि छात्र भ्रमित हैं। शरद पवार ने भी इस संबंध में ध्यान दिया, उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से कितनी बात की है। राज्य सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना चाहिए और ऐसा आश्वासन दे रही है। एमपीएससी ने टाइपिस्ट का विज्ञापन जारी किया, लेकिन विज्ञापन में संशोधन की जरूरत है। यदि कोई उम्मीदवार सभी विभागों के लिए उपस्थित हो रहा है तो विभागवार मेरिट सूची घोषित की जानी चाहिए, तभी अधिक छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए मौका मिलेगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार आम युवाओं के लिए जल्द ही कोई फैसला लेगी।