Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) राज्य सरकार ने मुंबई की तरह 2000 तक की झुग्गी वालों को मुफ्त और 2011 तक की झुग्गी वालों को अब ढाई लाख रुपये में मुफ्त घर (सदनिका) देने का निर्णय लिया है। इससे अपात्र झुग्गीवासियों को उसी स्थान पर मकान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) ने संशोधित निर्माण नियम राज्य सरकार को सौंपे हैं। इस नियमावली में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इसमें पुनर्वास करने की संस्तुति की गई है ताकि 2011 तक की झुग्गीवासियों को भी पुनर्वास योजना का लाभ मिल सके। यह 2000 तक झुग्गीवासियों के मुफ्त पुनर्वास का प्रावधान करता है।
जो झुग्गी-झोपड़ी के निवासी पुनर्वास के पात्र नहीं हैं, उनके पुनर्वास का लाभ प्राप्त करने के लिए इस विनियम में उनके सवैतनिक पुनर्वास का प्रावधान किया गया है। उसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि रेडी रेकनर में निर्माण लागत की दर से उनका पुनर्वास किया जाए। लेकिन उसके लिए यह शर्त थी कि झोपड़ी धारक के पास 2011 से पहले के निवासी होने का प्रमाण होना चाहिए। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ शहरों में कुल मिलाकर 580 से अधिक झुग्गियां हैं जिनमें लगभग 1.2 मिलियन झुग्गी-झोपड़ी हैं, जिनमें से पच्चीस से पच्चीस प्रतिशत झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले 2000 के बाद के निवासी हैं।
पुणे शहर की कुछ मलिन बस्तियों में अयोग्य झुग्गीवासियों की संख्या योग्य झुग्गीवासियों से अधिक है। ऐसी झुग्गियों के पुनर्वास में कई कठिनाइयाँ आती हैं। यदि अपात्र झुग्गीवासी उसी स्थान पर फ्लैट खरीदना चाहते हैं,तो फ्लैटों की कीमत 9 से 10 लाख रुपये तक हो जाती है क्योंकि उन्हें निर्माण लागत की दर से इसे प्राप्त करना होता है। इसलिए उन्हें कम रिस्पांस मिल रहा था। इस बीच राज्य सरकार ने झुग्गीवासियों को 2000 के बाद और 2011 तक ढाई लाख रुपये में फ्लैट उपलब्ध कराने का फैसला लिया।
लेकिन यह फैसला सिर्फ मुंबई के लिए लागू था। अब प्राधिकरण ने राज्य सरकार से सिफारिश की थी कि इसे पुणे-पिंपरी-चिंचवड़ शहरों में भी लागू किया जाए। राज्य सरकार ने इसे हरी झंडी दे दी है। इस उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये संशोधित निर्माण नियमों में भी इस प्रावधान की संस्तुति की गयी है। 2000 के बाद और 2011 तक,झुग्गी मालिकों को पहले निर्माण लागत दर पर फ्लैट खरीदना पड़ता था। यह अब उन्हें ढाई लाख रुपए में मिलेगा। इस प्रकार झुग्गी पुनर्वास योजना भी तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगी। ऐसा नीलेश गटाने,सीईओ,एसआरए ने जानकारी दी।