Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्याम चांडक के मार्गदर्शन में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 78 हजार 206 लंबित दावों का निपटारा कर पुणे जिला एक बार फिर राज्य में प्रथम स्थान पर रहा। लगातार नौवीं बार दावा निपटान में जिले ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
बैंक ऋण वसूली 1 हजार 277, समझौता अपराधी 7 हजार 819, विद्युत भुगतान 247, श्रम विवाद 7, भूमि अधिग्रहण 118, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण 125, वैवाहिक विवाद 217, परक्राम्य लिखत अधिनियम 1 हजार 525, अन्य सिविल 674, राजस्व 203, जल कर 61 हजार 990, उपभोक्ता विवाद 6 एवं अन्य 3 हजार 998 प्रकरणों में कुल 78 हजार 206 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।
समझौते के लिए रखे गए 2 लाख 24 हजार 516 दावों में से 13 हजार 795 दावों का निपटारा किया गया और 70 करोड़ 72 लाख 44 हजार 426 रुपये की वसूली की गई। विवाद पूर्व के 1 लाख 96 हजार 8 प्रकरणों में से 64 हजार 411 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा इनमें से 46 करोड़ 83 लाख 78 हजार 384 प्रकरणों का निराकरण शुल्क वसूल किया गया। कुल 78 हजार 206 लम्बित दावों का निराकरण किया गया तथा समझौता शुल्क के रूप में 117 करोड़ 56 लाख 22 हजार 810 लाख रुपये की वसूली की गयी।
लोकअदालत के माध्यम से बिछड़े हुए संसारों को भी मिलाया गया है। तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने वाले 6 जोड़ों ने काउंसलिंग के बाद फिर साथ रहने का फैसला किया। इनमें से एक पिछले 15 साल से अलग रह रहा था। मामले का निस्तारण प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुधीर बर्डे की अदालत में जबकि पांच अन्य मामलों का निस्तारण प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी चिंतामन शेल्के की अदालत में हुआ।
एसोसिएट सिविल जज जागृति भाटिया ने एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते सीसीटीवी सिस्टम के माध्यम से दो मामलों में सुनवाई की। जिला जज भूषण क्षीरसागर के पैनल में 113 मोटर दुर्घटना प्रकरणों में जरूरतमंदों को विभिन्न बीमा कंपनियों से मुआवजा दिलवाया। सिविल जज सीनियर लेवल राजेन्द्र तांबे के पैनल पर लिए गए 1825 प्रकरणों में से 118 भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निराकरण कर 11 करोड़ 95 लाख 39 हजार रुपये की वसूली की गयी।
पुणे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित आठ नेशनल पीपुल्स कोर्ट्स में 9 लाख से अधिक दायर और पहले से दायर मामलों का निपटारा किया गया। इस प्रकार, पुणे जिले ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के दौरान दावों को निपटाने में अग्रणी होने की परंपरा को बनाए रखा है। इस सफल परियोजना में जिले के सभी न्यायालयों के अधिकारी एवं कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं नागरिकों का अच्छा सहयोग मिला है।
अगली लोक अदालत 30 अप्रैल को
अगली राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 30 अप्रैल 2023 को पुणे जिले के सभी न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। हालांकि विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मंगल कश्यप ने पक्षकारों से अपील की है कि वे उक्त लोक अदालत में भाग लें और अपने-अपने मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से और समझौता करके सुलझाएं।