Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) राष्ट्रवादी कांग्रेस सुप्रिमों शरद पवार ने आज पुणे में इस बात का खंडन किया कि केंद्र में नवगठित सहकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन पर कब्जा जमा लेगा। केंद्र राज्य के सहकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
संविधान के तहत,राज्य में पंजीकृत सहकारी संस्थान राज्य (संबंधित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में) के तहत आते हैं। गठित मंत्रालय बहुराज्यीय सहकारी संस्थानों के बारे में है। यह केंद्र सरकार के दायरे में आता है। यह कोई नया फैसला नहीं है,जब मैं केंद्र सरकार में था,यह तब भी था। मीडिया इसकी अलग तस्वीर पेश कर रही है।
शरद पवार ने मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा से मंजूर हुए कानूनों में हस्तक्षेप करने का अधिकार केंद्र को नहीं। 2013 नेण गुजरात कोर्ट ने 97 वें संविधान संशोधन के कुछ बिन्दुओं को यह कहकर खारिज कर दिया था कि केंद्र सरकार सहकारी संस्थाओं से जुडे नियम कानून नहीं बना सकती क्योंकि यह राज्य का मसला है।