Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कदाचार में अयोग्य ठहराए गए 576 शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं करने का आदेश दिया था। उसके बाद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 447 माध्यमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं करने का आदेश दिया है और 1,23 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है।
टीईटी परीक्षा 2019 में कदाचार में लिप्त अभ्यर्थियों का संपादन निरस्त करने एवं कार्यवाही निर्धारित करने के संबंध में आयुक्त परीक्षा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा कर दी गयी है। साथ ही, यदि इस सूची में शामिल परीक्षार्थी जिला परिषद या निजी सहायता प्राप्त, आंशिक रूप से सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत हैं और उन्हें इस सेवा के अनुसार स्कूल आईडी प्रदान किया गया है, तो शिक्षा निदेशक को सरकार द्वारा स्कूल आईडी को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है। उनके स्तर से अगले आदेश तक। आधार कार्ड और स्कूल आईडी के अनुसार संबंधित उम्मीदवारों की मैपिंग से पता चला कि अपात्र उम्मीदवारों में से 576 उम्मीदवार जिला परिषद,मनपा, नगरपालिका, नगर परिषद, कटक मंडल, निजी सहायता प्राप्त, आंशिक रूप से शिक्षण स्टाफ या सह-शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं।
सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं वेतन अनुदान प्राप्त करने वाले प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने अगस्त से उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है। उसके बाद, जैसा कि यह देखा गया कि राज्य के निजी अनुदानित, आंशिक रूप से अनुदानित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 447 माध्यमिक शिक्षक कार्यरत हैं और उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेश पालकर ने अगस्त से संबंधित के वेतन को रोकने के लिए एक पत्र लिखा है। सभी उप निदेशक शिक्षा, जिला परिषदों के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, भविष्य निधि टीम, नगर पालिकाओं को यह प्रशासनिक अधिकारियों, नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, कटक मंडलों के मुख्य अधिकारियों को दिया गया है।
इस संभावना को ध्यान में रखते हुए कि अगस्त वेतन भुगतान में जिन अभ्यर्थियों के स्कूल आईडी फ्रीज कर दिए गए हैं, उनके नाम शामिल किए जा सकते हैं, उक्त वेतन भुगतान को रद्द किया जाना चाहिए। संबंधित का नाम वेतन भुगतान से बाहर रखा जाए और अन्य कर्मचारियों की वेतन सब्सिडी अगस्त वेतन भुगतान की तैयारी करके तैयार की जाए। उल्लेख किया गया है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगस्त से जिन अभ्यर्थियों की स्कूल आईडी फ्रीज कर दी गई है, उनकी वेतन सब्सिडी ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं की जाएगी। यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि यह पाया जाता है कि इस मामले में संबंधित उम्मीदवारों को वेतन सब्सिडी या अंतर भुगतान दिया गया है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई का प्रस्ताव किया जाएगा।
अन्य अपात्र अभ्यर्थियों के सत्यापन हेतु सूचना-
परीक्षा परिषद ने अपात्र अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। तद्नुसार जिले में अपात्र अभ्यर्थियों के सत्यापन के बाद जिन 447 अभ्यर्थियों का वेतन रोक दिया गया है, उनके अलावा अन्य अभ्यर्थियों के नाम विद्यालय प्रणाली में पाये जाने पर उनके विद्यालय की आईडी फ्रीज करने की सूचना निदेशालय को देने के निर्देश दिये गये हैं।