Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे पालिका के सामाजिक विकास विभाग में मानधन पर कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार ने पालिका की स्थायी सेवा में मासिक एकमुश्त आधार पर लेने का निर्णय लिया है। इस संबंध में पालिका विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, युवा कल्याण, पालिका की नि:शक्तजन कल्याण योजनाएँ, विभिन्न व्यवसाय समूह, मुख्य मार्गदर्शक, संसाधन व्यक्ति, सेवा केन्द्र समन्वयक, स्वच्छता स्वयंसेवक मासिक एकमुश्त आधार पर काम कर रहे हैं।
चूंकि इन पदों की आवश्यकता समाज विकास विभाग को है, इसलिए पालिका ने इन पदों के सृजन और उन पदों पर सेवकों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। पालिका ने राज्य सरकार को 187 पद सृजित करने और 160 कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए कोथरूड विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रो.मेधा कुलकर्णी ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ लगातार फॉलोअप किया था। तद्नुसार संविदा पर अस्थायी आधार पर, न्यूनतम वेतन एवं पारिश्रमिक के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई सेवा में लगाया गया है।
इस संबंध में फैसला राज्य सरकार ने लिया है और प्रो.मेधा कुलकर्णी ने पालिका आयुक्त विक्रम कुमार और अपर आयुक्त रवींद्र बिनवाड़े से मुलाकात कर इस संबंध में पत्र दिया। पालिका प्रशासन की ओर से कुलकर्णी को इस आदेश को तत्काल लागू करने का आश्वासन दिया गया। नवी मुंबई पालिका, (सामाजिक विकास विभाग), संभाजीनगर मनपा (समूह संगठन पद), परभणी मनपा निर्माण विभाग पिंपरी-चिंचवड़ मनपा, नांदेड़ मनपा (उप अभियंता निर्माण), कल्याण डोंबिवली मनपा (वाहन चालक), मीरा भाईदर नगर निगम (कानूनी विभाग),लातूर नगर निगम (एएनएम) में, एकल वेतन पर नौकरों को स्थायी आधार पर नगरपालिका सेवा में शामिल किया गया था। पुणे पालिका में भी स्वास्थ्य विभाग के 75 अधिकारियों और कर्मचारियों को बरकरार रखा गया है। उसके बाद समाज विकास विभाग के कर्मचारियों को स्थाई सेवा में ले लिया गया है।