Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) राज्य सरकार ने राज्य में सभी जिला योजना समितियों (डीपीडीसी) और कार्यकारी समिति में मनोनीत सदस्यों और विशेष रूप से आमंत्रित सदस्यों की नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला किया है। तदनुसार, महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा नियुक्त पुणे जिले के डीपीडीसी पर 18 सदस्यों के पदों को रद्द कर दिया गया है।
इस संबंध में सरकार का निर्णय योजना विभाग के उप सचिव धूरी द्वारा प्रकाशित किया गया। राज्य में सत्ता हस्तांतरण के बाद शिंदे-फडणवीस की सरकार बनी है। इसलिए महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा डीपीडीसी पर की गई सदस्यों की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। पुणे जिला योजना समिति में चार मनोनीत सदस्य और 14 विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य हैं। प्रत्येक जिले के लिए एक जिला योजना समिति गठित करने का प्रावधान है। इसी के तहत सभी जिलों में योजना समितियों का गठन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जिला योजना समिति में ’नामित सदस्य’ के रूप में नियुक्ति की जाती है। साथ ही जिला योजना समिति के अध्यक्ष संरक्षक मंत्री होते हैं। राज्य में सत्ता में आने वाली पार्टियों के कार्यकर्ता इस समिति में नियुक्त होते हैं।
पुणे जिला योजना समिति (डीपीडीसी) की उनकी सदस्यता पहले ही समाप्त कर दी गई है क्योंकि नगरसेवक और जिला परिषद सदस्य के कार्यालय का कार्यकाल समाप्त हो गया है। डीपीसी में 40 निर्वाचित सदस्य हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसलिए, 40 सदस्य पद रिक्त हैं और इन सदस्यों का चुनाव स्थानीय स्वशासन के चुनाव के बाद किया जाएगा।