Pcmc पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी चिंचवड मनपा आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 4,962 करोड़ रुपये का मूल बजट बिना संपत्ति कर और पानी के शुल्क में वृद्धि के और 6,497 करोड़ रुपये का मसौदा बजट पालिका के अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे ने तीन दिन पहले पेश किया। पालिका इतिहास में पहली बार आयुक्त गायब रहे और परंपरा खंडित हुई। आज पत्रकार परिषद में आयुक्त राजेश पाटिल ने बजट की विशेषताओं और किस काम के लिए कितना बजट का प्रावधान है उसको सविस्तार से बताया। बजट में पिछले साल की तुलना में 615 करोड रुपये की रकम की कटौति की गई। यह भी पहली बार देखने को मिला। जबकि हरवर्ष बजट की रकम में बढोत्तरी होने की परंपरा रही। इस बजट में पुरानी योजनाओं को कवर किया गया है जो आय और व्यय के तथ्य की अनदेखी करती है।
23 फरवरी को स्थायी समिति की विशेष बैठक ऑनलाइन होगी। स्थायी समिति सभापति नितिन लांडगे बजट को मंजूरी देंगे फिर यह बजट अंतरिम मान्यता के लिए महासभा के पटल पर चर्चा हेतु रखा जाएगा। मुख्य लेखा अधिकारी जितेंद्र कोलांबे और उनकी टीम ने कडी मेहनत के दम पर बजट को तैयार किया।
पालिका की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस पर बजट में कोई टिप्पणी नहीं
चुनावी साल होने के कारण इस बजट के जरिए पिंपरी-चिंचवड के नागरिकों पर टैक्स का बोझ लादा नहीं गया है। कुछ अपवादों को छोड़कर कोई नई घोषणा नहीं की गई है। पालिका की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस पर बजट में कोई टिप्पणी नहीं है। इसके लिए मनपा की ओर से कोई रोड मैप नहीं बनाया गया है। संपत्ति कर,जीएसटी और निर्माण विकास शुल्क से आय के पारंपरिक स्रोतों को सक्षम करके राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के मूल बजट 4 हजार 961 करोड़ 65 लाख में शेष 5 करोड़ 1 लाख दिखाया गया है। क्रेडिट पक्ष पर, 41.32 प्रतिशत या लगभग 2,050 करोड़ रुपये माल और सेवा कर के माध्यम से उत्पन्न होने की उम्मीद है और 4.05 प्रतिशत या 201 करोड़ रुपये स्थानीय निकाय कर के माध्यम से उत्पन्न होने की उम्मीद है। संपत्ति कर से 950 करोड़ रुपये और भवन अनुज्ञा विभाग से 950 करोड़ रुपये, जमा पूंजी से 410 करोड़ रुपये,पानी के बिल से 84 करोड़ रुपये और निवेश पर ब्याज से 140.19 करोड़ रुपये।
स्वच्छता,कचरे को सर्वाधिक 450 करोड
व्यय पक्ष में लोक निर्माण कार्यों के लिए 1571 करोड़ रुपये और सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 1177 करोड़ रुपये का भारी प्रावधान किया गया है। योजना एवं नियमन के लिए 185 करोड़,स्वास्थ्य विभाग के लिए 296 करोड़, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 450 करोड़,नागरिक सुविधाओं के लिए 586 करोड़,शहरी वानिकी के लिए 197 करोड़, शहरी गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण के लिए 159 करोड़ 222 करोड़ और अन्य के लिए 255 करोड़ सेवाएं। इसके अलावा,स्मार्ट सिटी (50 करोड़),अमृत अभियान (33 करोड़),स्वच्छ भारत अभियान (10 करोड़) और पीएम योजना के लिए प्रस्तावित है।
बजट पर कोरोना,मंदी की काली छाया
बुनियादी ढांचे,जल आपूर्ति और परिवहन के लिए धन अलग रखा गया है। पालिका आयुक्त द्वारा कोई नई परियोजना का सुझाव नहीं दिया गया है क्योंकि बजट चालू जल आपूर्ति, सीवरेज परियोजनाओं और फ्लाईओवर को पूरा करने पर केंद्रित है। कोरोना महामारी ने पालिका के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और निर्माण क्षेत्र मंदी का सामना कर रहा है। इसका असर बजट में देखने को मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले बजट में 615 करोड़ रुपये की कमी
पिंपरी-चिंचवड़ पालिका के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कोई नई परियोजना नहीं है। वही पुरानी योजना पर बजट पेश किया जाता है। इस बजट में पिछले साल के मुकाबले 615 करोड़ रुपये की कमी की गई है। पिछले साल मूल बजट 5,559 करोड़ रुपये था,जबकि केंद्र सरकार की प्रायोजित योजनाओं में 7,112.99 करोड़ रुपये का बजट था। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के कारण राजस्व में गिरावट का इस साल के बजट पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इस वर्ष 4,961.65 करोड़ रुपये का मूल बजट पेश किया गया। पिछले साल की तुलना में इस साल के बजट में 615 करोड़ रुपये की कमी आयी है। पिछले वर्ष के बजट के अनुसार जलापूर्ति में 50 करोड़ रुपये,अमृत योजना में 30 करोड़ रुपये,स्मार्ट सिटी में 50 करोड़ रुपये,प्रधानमंत्री आवास में 39 करोड़ रुपये,पीएमपीएमएल में 20 करोड़ रुपये और नवीनपूर्ण योजना में 294 करोड़ रुपये की कमी की गई है।
बजट में सुविधाएँ!
1) विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1618 करोड़ 68 लाख
2) शहरी गरीबों के लिए 1457 करोड़ 11 लाख
3) अभिनव योजनाओं के लिए 938 करोड़ 38 लाख
4) क्षेत्रीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए 115 करोड़ 14 लाख
5) जलापूर्ति विशेष निधि 200 करोड़
6) अमृत योजना प्रावधान 33 करोड़
7) स्वच्छ भारत मिशन के लिए 10 करोड़
8) स्मार्ट सिटी का प्रावधान 50 करोड़
9)दिव्यांग कल्याण योजना के लिए 44 करोड़ 6 लाख
10) प्रधानमंत्री आवास योजना प्रावधान 10 करोड़
11) अतिक्रमण उन्मूलन व्यवस्था के लिए 4 करोड़ 50 लाख
12) पीएमपीएल के लिए प्रावधान 238 करोड़ 21 लाख
13) महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए 45 कट जेंडर
14) मेट्रो परियोजना के लिए 25 करोड़
हेल्थकेयर के लिए सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड
सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए पिंपरी-चिंचवड़ नगर निगम एक मसामाजिक प्रभाव बांडफ स्थापित करेगा। नगर निगम और यूएनडीपी ने देश के पहले मसामाजिक प्रभाव बांडफ के डिजाइन और कार्यान्वयन पर चर्चा शुरू कर दी है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक प्रमुख बहुपक्षीय विकास एजेंसी है। स्वास्थ्य केंद्रों का सशक्तिकरण कार्य का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिंपरी नगर निगम वेंद्रा सरकार की आजीवन भारत योजना के तहत निवारक देखभाल करेगा
कुछ अस्पतालों को गैर-संचारी रोगों के लिए विशेष उपचार केंद्रों (एनसीडी) में बदलने की योजना है। पालिका नागरिकों को उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार,स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता में सुधार के लिए प्रणालियों, प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल के मानकीकरण में निवेश करेगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण पर सामाजिक प्रभाव बांड दृष्टिकोण का सकारात्मक प्रभाव माना जा रहा है। यह एक परिणाम आधारित वित्तपोषण और कार्यान्वयन है
जिजाऊ क्लिनिक शुरू होगा
वर्ष 2015 में दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक मॉडल से प्रेरित होकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को प्राथमिक उपचार प्रदान करने के लिए पालिका सीमा में विभिन्न स्थानों पर जिजाऊ क्लिनिक शुरू किया जाएगा। यह परियोजना समाज के सभी वर्गों के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करेगी। इसके माध्यम से शहर के अधिकांश नागरिकों को आसान और मुफ्त सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य है। इसके साथ ही नवीन भोसरी अस्पताल,नवीन जीजामाता अस्पताल,नवीन थेरगांव अस्पताल,प्रभाकर मल्हारराव कुटे स्मृति अस्पताल आकुर्डी 24 घंटे शुरू किया जाएगा।
सभी क्षेत्रों में फूड कोर्ट
शहर के नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने और विभिन्न स्थानों पर नागरिकों को खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शहर में फुट कोर्ट विकसित किए जाएंगे। इस फुट कोर्ट पर नागरिक अलग-अलग खाने का स्वाद ले सकेंगे। इसके साथ ही पिंपरी-चिंचवड में पालिका के नए प्रशासनिक भवन का निर्माण और अंतरराष्ट्रीय मैराथन प्रतियोगिता शुरू करने जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।