Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी-चिंचवड़ और पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) सीमा में पानी की कमी की शिकायतों को हल करने के लिए हर महीने अलग-अलग बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में शिकायतों के समाधान के लिए किए गए उपायों पर एक रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी।
शहर में पानी की कमी को देखते हुए शहर के विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ मनपा,पीएमआरडीए,कलेक्टर कार्यालय और डिविजनल कमिश्नर कार्यालय को एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत कुछ दिन पहले मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। नागरिक प्रतिनिधियों के साथ द्विमासिक बैठक करने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत गुरुवार को यह बैठक हुई।
पुणे पालिका के जल आपूर्ति विभाग के मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप,वरिष्ठ अभियंता इंद्रभान रणदिवे और प्रसन्ना जोशी,पिंपरी-चिंचवड़ पालिका के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जंभाले-पाटिल,जल आपूर्ति विभाग के मुख्य अभियंता एस. एस.सावने,पीएमआरडीए की संयुक्त आयुक्त पूनम मेहता,सलाहकार के सत्या मुले,पुष्कर कुलकर्णी,मंदार कुलकर्णी,डॉ.बैठक में प्रीति काले शामिल हुईं। शिकायतों पर बेहतर प्रतिक्रिया देने और ठोस कदम उठाने के लिए योजना बनाई जा रही है और इस बैठक में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई।
पानी की कमी की शिकायतों के समाधान के लिए पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ पालिका में हर महीने अलग-अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही हर दो माह में प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक होगी। शिकायतें दर्ज करने के लिए पुणे,पिंपरी-चिंचवड़ पालिका और पीएमआरडीए द्वारा एक अलग तंत्र लागू किया गया है। इसके मुताबिक बैठक में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंपी जाएगी।
नागरिक पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ नगरपालिका सीमा में पानी की कमी के संबंध में क्रमशः Waterpil126punecorporation.org Am¡a Waterpcmcindia.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ नगर पालिकाओं के अनुसार,पीएमआरडीए को एक अलग प्रणाली लागू करने का भी निर्देश दिया गया है।