Pcmc News पिंपरी (व्हीएसआरएस न्यूज) औद्योगिक शहर,ऑटो हब, आईटी हब के रूप में उभरे पिंपरी-चिंचवड़ में एक नया आईटी पार्क विकसित करने का ’निर्णय’ लिया गया है। राज्य सरकार की आईटी नीति का अध्ययन किया जा रहा है और इस नीति के अनुसार, पहला प्रोजेक्ट मोशी-चर्होली-चिखली के तेजी से विकसित हो रहे गांवों में किया जाना चाहिए, भाजपा विधायक महेश लांडगे ने पहल की है।
राज्य में पहली सूचना प्रौद्योगिकी और सहायक सेवा नीति 1998 में बनाई गई थी। इस नीति के उचित नियोजन और प्रभावी कार्यान्वयन के कारण इस क्षेत्र में निवेश के साथ-साथ निर्यात में भी लगातार वृद्धि हुई है। इससे राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नींव मजबूत हुई। आज, महाराष्ट्र एशिया में सबसे अच्छे प्रौद्योगिकी निवेश स्थलों में से एक है। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने नई सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायता सेवा नीति-2023 तैयार की है और इस पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये है।
पिंपरी-चिंचवड़ में विधायक महेश लांडगे, मनपा आयुक्त व प्रशासक शेखर सिंह और क्रेडाई सदस्य बिल्डर अरविंद जैन के बीच राज्य की नई आईटी-2023 नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर सकारात्मक चर्चा हुई।
राज्य में आईटी और आईटी सहायता सेवाओं के व्यापक विस्तार के लिए आईटी पार्क, आईटी सॉफ्टवेयर उत्पाद, डेटासेंटर, एवीजीसी के साथ-साथ नवीन प्रौद्योगिकी एकीकृत आईटी शहरों को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। महाराष्ट्र को भारत की तकनीकी राजधानी के रूप में स्थापित करने का प्रयास है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आवासीय और वाणिज्यिक परियोजनाओं के डेवलपर्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इनमें स्टांप शुल्क माफी, बिजली सुव्यवस्थित लाभ, बिजली शुल्क छूट, बाजार विकास सहायता, पेटेंट संबंधी सहायता, संपत्ति कर छूट, किसी भी क्षेत्र में यानी आवासीय, गैर-विकास सहित हरित क्षेत्र आदि शामिल हैं। ’रेड कार्पेट’ विभिन्न स्तरों पर दिया जाएगा जैसे क्षेत्र में आईटी जोन विकसित करने की गुंजाइश, आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचा, अतिरिक्त कारपेट क्षेत्र। राज्य सरकार लगभग 10 एकड़ भूमि में 50 प्रतिशत आईटी और 50 प्रतिशत किसी भी उपयोग वाली परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगी।
इस पर विधायक महेश लांडगे ने कहा, राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सहायता सेवा नीति के क्षेत्र में आगामी अवधि में 95 हजार करोड़ रुपये का नया निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। नीति यह है कि राज्य में 35 लाख नये रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे। इस नीति को लागू करते हुए सबसे पहला आईटी प्रोजेक्ट पिंपरी-चिंचवड़ में तेजी से विकसित हो रहे ’चर्होली-मोशी-चिखली रेजिडेंशियल कॉरिडोर’ में किया जाना चाहिए। जिससे इस क्षेत्र में विकास का बैकलॉग पूरा हो जाएगा। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि इससे रोजगार सृजन, जनशक्ति विकास, स्थानीय लोगों के लिए व्यापार के अवसर, नगरपालिका राजस्व में वृद्धि, भूमिपुत्रों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पालिका आयुक्त शेखर सिंह से सकारात्मक चर्चा हुई है और प्रशासन को राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्रवाई के लिए अध्ययन शुरू करना चाहिए। क्रेडाई, कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल एसोसिएशन, पिंपरी-चिंचवड़ मनपा अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की बैठक जल्द बुलाने की मांग की गई है।