Up News लखनऊ(व्हीएसआरएस न्यूज) यूपी सरकार ने वित्तवर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट का आकार 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का है। बजट में 24 हजार करोड़ की नई योजनाएं हैं। वर्ष 2017 से वर्ष 2023 तक 1.03 करोड़ से अधिक महिला यात्रियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की गई है। बस यात्रियों को सस्ती एवं गुणवत्ता पूर्ण यात्रा सुलभ कराये जाने के उद्देश्य से बस बेड़ो में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। निर्भया योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये 50 वातानुकूलित पिंक सेवायें संचालित हैं, जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में पैनिक बटन स्थापित है। किसी भी आपदा की स्थिति में यात्रारत महिलायें उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 सेवा के निरन्तर सम्पर्क में रहती है।आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं.वर्ष 2023, जिससे राज्य में 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा. संगठित अपराध खत्म हो गया है और औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार करने में आसानी की रैंकिंग में राज्य 14वें स्थान पर था, लेकिन आज यह दूसरे स्थान पर है
अलीगढ़, मुरादाबाद, और चित्रकूट में शुरू होंगे एयरपोर्ट,कई शहरों में बनेंगी नई हवाई पट्टियां
प्रदेश के कई नए शहरों में एयरपोर्ट शुरू किए जाएंगे। बजट में इसकी घोषणा हुई। गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 19.2 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है तथा म्योरपुर (सोनभद्र) व सरसावा (सहारनपुर) एयरपोर्ट्स का विकास कार्य प्रशस्त है। अयोध्या में ‘महर्षि वाल्मीकि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम‘ का विकास कराया गया है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद-गौतमबुद्व नगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
बजट में क्या-क्या
अयोध्या के सर्वांगीण विकास योजना के लिए 100 करोड़ रुपये
सीएम नगरीय मलिन बस्ती के लिए 675 करोड़ रुपये
त्वरित आर्थिक विकास के लएि 2400 करोड़ रुपये
इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब के लिए 952 करोड़ रुपये
ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये
अयोध्या में एयरपोर्ट विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपये
किसानों को मुफ्त पानी के लिए 1100 करोड़ रुपये
4 हजार मेगावाट के सोलर पार्क बनाए जाएंगे
अयोध्या, काशी को मॉडल सोलर सिटी
रियायती दर पर बिजली आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपये
गर्मी में बिजली आपूर्ति के लिए 4 हजार करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 322 करोड़ रुपये
सड़क निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये
शहरों में फ्लाई ओवर के लिए 1000 करोड़ रुपये
बच्चों को फ्री स्वेटर, मोजा के लिए 650 करोड़ रुपये
लिंक एक्सप्रेस के लिए 500 करोड़ रुपये
औद्योगिक/लॉजिस्टिक पार्क के लिए 450 करोड़ रुपये
वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपये
ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये
जल जीवन मिशन के लिए 22 हजार करोड़ रुपये
बिजली उत्पादन क्षमता 31500 मेगावाट की जाएगी
राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ट्रॉमा सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपये
चीनी मिल नव निर्माण/पुनर्निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये
यूपी जैव ऊर्जा नीति के लिए 32 करोड़ रुपये
अयोध्या में रोप वे विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये
एनएचएम के लिए 7350 करोड़ रुपये
असाध्य रोगों के इलाज के लिए 150 करोड़ रुपये
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3695 करोड़ रुपये
मथुरा में डेरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपये
बजट श्रीराम को लोकमंगल के लिए समर्पित-योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर बजट किसी न किसी थीम पर आधारित था। पहला बजट किसानो को समर्पित था, ये बजट भी आज का , प्रभु श्रीराम को समर्पित करते हुए लोकमंगल को समर्पित किया है। उन्होने कहा कि बजट के शुरु मध्य और अंत मे श्रीराम है, श्रीराम लोकमंगल के पर्याय है,लोकमंगल को समर्पित यह दस्तावेज है। आस्था अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को समर्पित यह बजट पिछली वर्ष की तुलना मे यह बजट अब तक सबसे बड़ा है।
बजट नाम का नहीं,काम वाला होना चाहिए-अखिलेश
इस बजट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पार्टी और योगी सरकार पर निशाना साधा है. अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार हर बार ये दावा करती है सबसे बड़ा बजट आ रहा है. बजट काम का आना चाहिए नाम का नहीं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के जो लोग ये दावा करते हैं कि ये सबसे बड़ा बजट है.तो बजट काम का भी होना चाहिए. इस बजट में किसानों और नौजवानों के रोजगार के लिए साथ ही साथ यूपी जनता के सुरक्षा के बारे में सोचकर आएगा. 90 प्रतिशत आबादी जो हैं उसको क्या मिलने जा रहा है. अभी तक दिल्ली और यूपी के जो बजट बनते है. वो 10 प्रतिशत आबादी के बारे में सोचकर ही होते हैं.