Pcmc News पिंपरी (व्हीएसआरएस न्यूज) अवैध निर्माण पर जुर्माना माफ करने का फैसला हाल ही में राज्य सरकार ने लिया था। सरकारी अध्यादेश में कहा गया था कि मूल कर के भुगतान के बाद जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है। नागरिकों को मूलधन चुकाने में परेशानी न हो, इसके लिए पिंपरी-चिंचवड़ पालिका ने महत्वपूर्ण खंडों (जोनों) में कैश काउंटर बढ़ा दिए हैं और उनके काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए हैं और अब अवैध पेनल्टी वेवर सर्टिफिकेट बन गया है। मूल कर का भुगतान करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध है।
अवैध निर्माण पेनल्टी वेवर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नागरिकों को वेबसाइटwww.pcmcindia.gov.in पर लिंक अवैध निर्माण पेनल्टी वेवर सर्टिफिकेट के माध्यम से अपना सारा विवरण भरना चाहिए। इसमें आपको जोन नंबर, ग्रुप नंबर, प्रॉपर्टी नंबर, एक्सटेंशन नंबर भरना होगा। अगर आप मूल कर का भुगतान नहीं किया है तो उन्हें विभिन्न विकल्पों के माध्यम से भुगतान करना चाहिए। जिन लोगों ने पहले भुगतान किया है, वे अपना विवरण भरें और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जो नागरिक मूल कर का भुगतान कैश काउंटर के माध्यम से करने जा रहे हैं, वे अपने क्षेत्र के कैश काउंटर के माध्यम से मूल कर का भुगतान करें। वे मूल कर का भुगतान करने के बाद ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
नागरिकों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क तैयार
पिंपरी-चिंचवाड़ मनपा ने नागरिकों से अपील की है कि जो नागरिक मूल कर का भुगतान करना चाहते हैं, वे अपने कर संग्रहण मंडल कार्यालय के सहायक मंडल अधिकारियों की मदद लें। इसमें राजेंद्र कुंभार, आकुर्डीॅ-मो. 99225022222,रमेश चोरगे,चिंचवड-9922502650,सीताराम मुंडे थेरगांव, – 9922502063,जयश्री साने,सांगवी – 9922902271,सुषमा भारवीरकर,पिंपरी वाघेरे- 9822497389,महादेव चीरकर-99218,संतोष नागर,फगेवाडी – 9922502124,राजू मोरे,भोसरी – 9922932553, श्रद्धा बोर्डे, चा-होली, मोशी – 8805538300, संजय लांडगे, चिखली – 7020434155, संजय तलपड़े, तलवड़े, 9760319570, अभिजीत देवकर, किवाले, रमेश – 9922504, रमेश मलय – 9922502124 नागरिक बोपखेल से मदद ले सकते हैं – 9881798331, जयवंत निरागुड़े, वाकड – 9011488957.
113 करोड़ का अवैध निर्माण जुर्माना माफ
चालू वित्तीय वर्ष में 6257 संपत्ति स्वामियों ने मूल कर एवं मूल कर 41 करोड़ 45 लाख का भुगतान किया है। इसमें चालू वित्त वर्ष में सरकार के निर्णय के अनुसार 113 करोड़ रुपये के अवैध निर्माण दंड को माफ कर दिया गया है। अवैध निर्माण जुर्माने के कारण नागरिक मूल कर देने में उदासीन थे लेकिन अब बहुत से लोग मूल कर देने के लिए आगे आ रहे हैं जो एक अच्छी बात है लेकिन अब मूल कर भी नहीं देने वाले संपत्ति के मालिक करेंगे सहायक आयुक्त ने कहा कि जब्ती और अन्य दंडात्मक कार्रवाई के अधीन होगा। ऐसा नीलेश देशमुख ने कहा।