गोपालगंज । व्हीएसआरएस संवाददाता: जिला सभाकक्ष में सूबे के कृषि मंत्री सह गोपालगंज जिले के प्रभारी मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बैठक में उपस्थित सभी का स्वागत किया। प्रभारी मंत्री व विधायकों को पौधा देकर सम्मानित किया। इसके बाद प्रभारी मंत्री की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरंभ करते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार के प्रायोजित विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में मंत्री ने अपने संबोधन में कुछ विभागों के कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए और बेहतर ढंग से कार्य करने का निर्देश दिया। जल प्लावित क्षेत्रों में फसल की बुआई नहीं होने के संबंध में उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि जल निकासी की समुचित प्रबंधन व पुल पुलिया पर किए गए अतिक्रमण को हटाना सुनिश्चित किया जाए। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि बाढ़ कटाव रोकने के लिए सतत प्रयत्नशील होकर कार्य किया जाए व क्षेत्रों का दौरा किया जाए। ताकि बाढ़ कार्य सुचारू रूप से हो सके।
उन्होंने छोटे बड़े सभी जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करके सरकारी योजनाओं व कार्यों को निष्पादित करने का निर्देश दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में यह निर्देश दिया गया कि तीसरे करोना लहर की संभावना के मद्देनजर समुचित स्वास्थ्य प्रबंधक चिकित्सकों व विशेषज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता का आकलन करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया। ताकि जनता को कोविड-19 आपदा के साथ-साथ अन्य बीमारियों के इलाज की सुविधा मुहैया कराया जा सके।
मंत्री ने चीनी मिल में कार्यरत मजदूरों व कामगारों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए निर्देश दिया गया कि ऐसी शिकायतें मिल रही है कि चीनी मिल प्रबंधकों द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है तथा मजदूरों के शोषण के साथ ही किसानों के बकाए का भुगतान कि शिकायतें मिल रही हैं। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनप्रतिनिधियों के प्रति संवेदनशील होकर उनकी बातों को सुनी जाए और समस्याओं का समाधान कराया जाए। इसके साथ साथ आज की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन प्रतिवेदन कार्यों का निष्पादन प्रतिवेदन अगली बैठक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने व अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।