गोपालगंज। व्हीएसआरएस संवाददाता: आगामी 12 जुलाई से ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। महीने के प्रथम, द्वितीय और तीसरे सोमवार को अलग-अलग विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। मोबाइल ऐप के जरिए जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में लोग आवेदन कर सकेंगे। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वह अपने क्षेत्र के बीडीओ और एसडीएम के कार्यालय में आवेदन कर सकेंगे।
बताया जा रहा है कि प्रथम सोमवार को गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग खान एवं भूतत्व विभाग और सामान्य शाखा विभाग की सुनवाई की जाएगी। द्वितीय सोमवार को स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग श्रम संसाधन विभाग और सामान्य प्रशासन से संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी।
तीसरे सोमवार को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, परिवहन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पर्यटन विभाग, भवन निर्माण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, वाणिज्य कर विभाग और सामान्य शाखा प्रशासन से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
फिलहाल कोविड-19 महामारी को देखते हुए अधिकतम 300 से लेकर 400 तक आवेदक को निर्धारित तिथि को आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी समस्या और शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था की गई है। जिन आवेदकों के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है वैसे आवेदक अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी कार्यालय में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जहां संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी जिला स्तरीय नामित पदाधिकारी आवेदक के शिकायत को अपने मोबाइल ऐप में दर्ज करेंगे। इसके लिए आवेदक को आधार नंबर और मोबाइल नंबर देना होगा। इस संबंध में सभी आवश्यक तैयारी जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।