पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी चिंचवड प्राधिकरण का विकसित क्षेत्र,पालिका की ओर से सुविधा दिए गए क्षेत्र,अवैध बांधकाम क्षेत्र,विकसित आरक्षण,संपत्ति को पिंपरी चिंचवड मनपा को हस्तांतरित करो और प्राधिकरण की सारी संपत्ति को फ्री होल्ड करो। किसानोम के प्रलंबित साढे बारह प्रतिशत जमीन वापसी समस्या को हल करो। ऐसी मांग शिवसेना सांसद श्रीरंग बारणे ने महाराष्ट्र सरकार से की है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात पर गंभीरता से विचार करने और अध्यादेश जारी करने से पहले पुर्नविचार व सुधार करके जारी किया जाएगा। ऐसा आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ठाकरे खुद इस मामले में गंभीर है। बारणे ने मुंबई में नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करके सारी परिस्थितियों से अवगत कराया है। उनके साथ सहशहर संपर्क प्रमुख योगेश बाबर उपस्थित थे। ऐसी जानकारी आज श्रीरंग बारणे ने मनपा भवन में एक पत्रकार परिषद में दी।
बारणे ने कहा कि वे सरकार को बताया कि प्राधिकरण से जुडे क्या क्या समस्याएं है। नागरिकों के संघर्ष उनको न्याय,अन्याय की बातें बतायी गई है। प्राधिकरण का पीएमआरडीए में विलिनिकरण से सरकार को बडा फायदा होगा। लेकिन निर्णय लेने से पहले स्थानीय नागरिकों की प्रलंबित समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है। प्राधिकरण वासियों को सरकार से न्याय मिलेगा। ऐसा बारणे ने आश्वस्त किया।