पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) राज्य सरकार ने पति-पत्नी के एकीकरण या एकतरफा हस्तांतरण द्वारा पिंपरी नगरपालिका में सेवाओं के वर्गीकरण को मंजूरी देने के लिए सामान्य निकाय द्वारा पारित प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है। विवादास्पद मुद्दे पर सरकार के फैसले, जिसमें एक ही सीट के लिए लाखों की बोली लगाई गई है और कुल करोड़ों का कारोबार हुआ है, ने कई सारे संकट छोड़ दिए ह््ैं। पिंपरी पालिका ने शिक्षकों की सेवाओं के वर्गीकरण के साथ-साथ जिला परिषद,नगर परिषद,नगरपालिका और अन्य पालिका के इच्छुक उम्मीदवारों के जीवनसाथी के संबंध में पिंपरी पालिका के प्राथमिक शिक्षा विभाग से विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त किए थे।
इस तरह से शिक्षक सेवाओं का वर्गीकरण आमतौर पर 2004 से शुरू किया गया था। एक बड़ी श्रृंखला थी जो इस सब के लिए भुगतान करती थी। शुरुआत में एक जगह के लिए तीन से चार लाख रुपये लिए जा रहे थे। पहले चरण में, 80 लोगों को वर्गीकृत किया गया था। ग्रामीण विकास विभाग के एक निर्णय के संदर्भ में सेवाओं का वर्गीकरण फिर से इस तरीके से किया गया। कहा जाता है कि तब कुल 215 सीटें प्रस्तावित थी्ं। एक जगह 5 लाख रुपये या उससे अधिक की बोली लगाने की बात सामने आयी। जो लोग निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करने के कारण अवसर से चूक गए, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई्। उसके बाद पालिका ने सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें पालिका की बैठक द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई्।