Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) राज्य सरकार की भर्ती विवादों के बीच होने के बाद पुणे मनपा ने बेहद सतर्क कदम उठाते हुए 448 पदों की भर्ती प्रक्रिया को अंतिम चरण में ला दिया है। उसके बाद 200 और पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसमें स्वास्थ्य विभाग, दमकल व अन्य विभागों में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी दिसंबर माह में शुरू हो जाएगी। यह जानकारी मनपा आयुक्त विक्रम कुमार ने दी।
2014 से पालिका में भर्ती नहीं हुई थी, भर्ती प्रक्रिया का ढांचा बनने के बाद होनी थी, राज्य सरकार ने 2015 में वेतन पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करने के लिए नई भर्ती पर रोक लगा दी थी. इसलिए पालिका का कामकाज चलाने के लिए ठेका कर्मियों की संख्या बढ़ानी पड़ी। लेकिन जैसे-जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत कर्मचारी और अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, प्रशासनिक कार्यभार बढ़ने लगा है। इस बीच कोरोना काल में एक बार फिर भर्ती पर रोक लगा दी गई। पिछले साल राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के काबू में आने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली थी। सभी विभागों की समीक्षा के बाद कनिष्ठ अभियंता, लिपिक, अतिक्रमण सहायक निरीक्षक, सहायक विधि सलाहकार के 448 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लागू की गयी। ऑनलाइन परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का काम चल रहा है। तो जूनियर इंजीनियर के पद के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम अभी घोषित नहीं किया गया है।
हालांकि, पहले चरण की अधिकांश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब दूसरे चरण में 200 सीटों पर भर्ती की जाएगी। आयुक्त कुमार ने कहा,’नगर पालिका ने 448 सीटों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है, पुणे नगर पालिका लागू करने वाली पहली नगरपालिका बन गई है और राज्य में भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें। दिसंबर महीने में 200 सीटों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनमें से कुछ पद वरिष्ठ पदों के होने जा रहे हैं।
34 गांवों के लिए बढ़ाई गई पोस्ट
पुणे पालिका में 34 गांवों के शामिल होने से जनसंख्या का बोझ भी बढ़ गया है। उस संबंध में, जैसा कि पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है, 2007 में बनाए गए ढांचे में सीटों को बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में पालिका में 800 से अधिक इंजीनियर हैं। बढ़े हुए क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुए कम से कम 25 प्रतिशत अधिक पदों की वृद्धि की जाए। इसके लिए रूपरेखा की समीक्षा की जाएगी और प्रस्ताव अगले सप्ताह सरकार को भेजा जाएगा।