Pune पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) मुंबई के साकीनाका दुष्कर्म कांड पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पुलिस महानिदेशक कार्यालय में हाईलेवल की बैठक की। महिलाओं पर अत्याचार बर्दास्त नहीं करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे महाराष्ट्र में आने वाले दूसरे राज्यों के लोगों को पूरा रिकॉर्ड रखो। मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि राज्य के बाहर से कौन आता है, कहां से आता है और कहां जाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाए।
केवल एक समाज को निशाना बनाना ठीक नहीं-चंद्रकांत पाटिल
इस मुद्दे पर चंद्रकांत पाटिल ने मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि केवल एक समाज को निशाना बनाना ठीक नहीं। दूसरे राज्यों से आने वाले लोग ही गलत काम करते हैं। यह कहना गलत है। बाहरी लोगों का रिकॉर्ड रखना मतलब उनको आरोपी के कठघरे में खडा करने वाली बात होगी। किसी एक समाज के लोगों को टारगेट करना उचित नहीं।अपराधी का न कोई धर्म होता है नहीं ईमान वह केवल अपराधी है। महाराष्ट्र का हो या बाहरी अपराध किया सजा का भुक्तभोगी है। केवल एक समाज का रिकॉर्ड रखने से अच्छा पुलिस के कामकाज को और चुस्त दुरुसत करने की जरुरत है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्ती अधिनियम कानून लाना चाहिए। ऐसा चंद्रकांत पाटिल ने कहा।
मुख्यमंत्री मंत्रालय में नहीं जाते बल्कि मातोश्री में बैठकर फैसले लेते हैं
मुख्यमंत्री बिना मंत्रालय गए मातोश्री में बैठते हैं और निर्णय लेते हैं और लोगों पर प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन उन्हें लोगों की मानसिकता को समझने की जरूरत है। भारतीय समाज उत्सवमय है। डेढ़ साल तक बंदी बनाए रखने के बाद उसे रिहा नहीं किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लगाने होंगे। बच्चों को अधिक समय तक स्कूल से दूर रखने से उन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। अगर सरकार प्रतिबंध लगाना जारी रखती है,तो यह असंतोष पैदा करेगी।
निर्णय लेने से बिल्डरों को लाभ
राकांपा ने निजी भागीदारी के माध्यम से पुणे पालिका क्षेत्र में सुविधा स्थान विकसित करने के लिए एक प्रचार अभियान चलाया है। हालांकि हम जल्द ही विस्तृत विवरण देंगे कि कांग्रेस,राकांपा और शिवसेना के नेताओं ने कितनी सुख-सुविधा की जगह पर कब्ज़ा कर लिया है और उनका कितना किराया बकाया है? चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हम यह भी बताएंगे कि कैसे महाविकास आघाड़ी ने पंद्रह फीसदी के बजाय पांच फीसदी जगह खाली करने का फैसला किया।जिससे बिल्डरों को फायदा हुआ।