Pune पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) राज्य में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास की समस्या का समाधान करने के साथ ही राज्य सरकार पुलिस बल को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास कर रही है। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में पुणे,पिंपरी चिंचवड़ शहर और पुणे जिले में पुलिस थाना भवनों के निर्माण,जनशक्ति की उपलब्धता और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। राज्य में सभी स्वीकृत पुलिस थानों एवं स्टाफ कॉलोनियों का कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाये। यदि इस संबंध में कोई समस्या है,तो वे अत्यावश्यक हैं तो जरुर बताएं। ऐसा अजित पवार ने अधिकारियों से कहा।
गृहमंत्री दिलीप वलसे-पाटिल,गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई,विधायक चेतन तुपे,विधायक सुनील तिंगरे,विधायक अशोक पवार,वित्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक,गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव,पुलिस महानिदेशक संजय पांडे, आवास पुलिस महानिदेशक विवेक फनसालकर,सचिव,लोक निर्माण विभाग अनिल गायकवाड़,पुणे पालिका आयुक्त विक्रम कुमार,पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता,पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्त कृष्णप्रकाश,पुणे जिला कलेक्टर डॉ.राजेश देशमुख,पुणे जिला पुलिस प्रमुख अभिनव देशमुख उपस्थित थे।
बैठक में मार्गदर्शन देते हुए उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस विभाग को सशक्त बनाने के साथ-साथ पुलिस कर्मियों के आवास के मुद्दे को दूर करने के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। पुणे,पिंपरी-चिंचवड़ शहर और जिले में बढ़ती आबादी के कारण पुलिस प्रशासन पर तनाव को कम करने के लिए जिले में कुछ नए पुलिस स्टेशन पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इन नव स्वीकृत पुलिस थानों के लिए आवश्यक जनशक्ति के साथ भवन निर्माण के मुद्दे को तुरंत सुलझाया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी बाहर निकले और पुणे जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में नागरिकों के मन में असुरक्षा की भावना न पैदा हो इसका ध्यान रखा जाए।
पुणे ग्रामीण क्षेत्र,पुणे पुलिस आयुक्तालय और पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय में कुछ पुलिस स्टेशनों को जोड़ने के अलावा जिले के नए पुलिस स्टेशनों को भी मंजूरी दी गई है। नवनिर्मित थाना भवनों का निर्माण त्रुटिरहित एवं आगामी पचास वर्षों की दृष्टि से किया जाय। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने यह भी सुझाव दिया कि पुलिस थानों और स्टाफ कॉलोनियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उद्योग के सीएसआर फंड से धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।