Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) राजस्व विभाग ने 40 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है और अन्य 59 सेवाओं को ऑनलाइन करने की योजना है। कलेक्टर डॉ.राजेश देशमुख ने घोषणा की है कि महा ई-सेवा केंद्र सेवाएं प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं और वर्तमान में 1432 सेवा केंद्र संचालन में हैं और शेष 781 केंद्रों के लिए सभी स्वीकृतियों को अगले महीने के भीतर संसाधित किया जाएगा। राजेश देशमुख ने बताया।
नए 781 महा-ई-सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे
महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में कलेक्टर डॉ.देशमुख बोल रहे थे। उन्होंने कहा,राजस्व विभाग की विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए शहर के साथ-साथ जिले में नए 781 महा-ई-सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। एक माह के भीतर सभी अनुमोदन प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद ये केंद्र नागरिकों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
पुणे जिले को सेवाओं के लिए सबसे अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं –
इस बीच कानून ने नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया। पुणे जिले ने इस संबंध में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पुणे जिले को राज्य में सेवाओं के लिए सबसे अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। आवेदन निकासी दर भी उत्कृष्ट है। पुणे जिले में वर्ष 2021-22 में 14 लाख 47 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 13 लाख 46 हजार आवेदनों का निस्तारण किया गया। इस साल अप्रैल से जून तक प्राप्त 550,000 आवेदनों में से 485,000 आवेदनों पर कार्रवाई की गई। यह बात मुख्य सेवा अधिकार आयुक्त दिलीप शिंदे ने बैठक में कही।
समय पर सेवा का प्रावधान न करने पर जुर्माना –
नागरिकों को उपलब्ध कराए जाने वाले सेवा आवेदनों के संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय लेना आवश्यक है। लेकिन अगर सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है या समय के बाद उपलब्ध करायी जाती है तो संबंधित अधिकारी के वेतन से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर अपीलीय अधिकारी समय पर अपील पर फैसला नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।