Pimpri पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) का बकाया बढ़ने के कारण एमएसईडीसीएल ने गुरुवार दोपहर संगमपूल कार्यालय की बिजली आपूर्ति काट दी। पिंपरी चिंचवड़ आरटीओ कार्यालय भी बकाया भुगतान नहीं होने से पिछले 12 दिनों से अंधेरे में है। पुणे आरटीओ का कहना है कि राज्य सरकार से राशि नहीं मिलने के कारण बकाया का भुगतान नहीं किया जा सकता है। पुणे आरटीओ ने एक साल से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। उनका 12 लाख 30 हजार रुपये बकाया है। तो चालू माह के एक लाख 23 हजार बिल समाप्त हो गए हैं। कुल बकाया 13 लाख 56 हजार पहुंच गया है। साथ ही पिंपरी-चिंचवड़ आरटीओ कार्यालय द्वारा 10 माह से बिजली बिल का भुगतान नहीं करने से उनका बकाया 6 लाख 49 हजार रुपये हो गया है।
एमएसईडीसीएल द्वारा गुरुवार दोपहर बिजली आपूर्ति बंद करने के बाद आरटीओ कार्यालय कुछ देर के लिए बाधित रहा। नागरिक अपने काम के लिए आए,लेकिन बिजली नहीं होने के कारण उन्हें डेढ़ घंटे तक इंतजार करना पड़ा। आरटीओ कार्यालय में जनरेटर है। हालांकि इसकी क्षमता के कारण,अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ नागरिकों को भी असुविधा हुई। इसके चलते दोपहर बाद आरटीओ का कामकाज ठप हो गया।
इस संबंध में एमएसईडीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी निशिकांत राउत ने कहा आरटीओ के पुणे और पिंपरी चिंचवड कार्यालयों ने उन्हें बकाया भुगतान के लिए बार-बार नोटिस जारी किया है। उनसे संपर्क कर बिजली आपूर्ति बंद करने की चेतावनी भी दी। लेकिन उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने लगातार 10-12 माह से बकाया का भुगतान नहीं किया था। इसके चलते उनकी बिजली आपूर्ति ठप करनी पड़ी। पिंपरी-चिंचवड़ आरटीओ को 12 दिन पहले बिजली आपूर्ति काट दी गई है। बकाया का भुगतान किया जाए,इसलिए बिजली गुल की गई है।
इस बारे में पुणे आरटीओ के संबंधित अधिकारियों ने कहा हमारे पास बिजली बिल का भुगतान करने के लिए फिलहाल फंड उपलब्ध नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय के जल्द ही इस पर फैसला लेने की उम्मीद है। दोनों स्थानों के बिजली बिलों का भुगतान उनसे राशि प्राप्त करने के बाद किया जाएगा।
45 लाख का फंड
पुणे,पिंपरी,सोलापुर,अकलुज और बारामती में आरटीओ कार्यालयों को 10 महीने से राज्य सरकार से धन नहीं मिला है। दो जगहों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। इसके अलावा करों का भुगतान करें। इसलिए पुणे आरटीओ ने परिवहन आयुक्त कार्यालय को पांच आरटीओ कार्यालयों के लिए 45 लाख रुपये प्राप्त करने का प्रस्ताव भेजा है। लेकिन अभी तक फंड उपलब्ध नहीं कराया गया है।