पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) पिंपरी-चिंचवड़ में कोर्ट भवन निर्माण के लिए 124.05 करोड़ रुपये का प्रस्ताव और नक्शा शासन को सौंपा गया है। हालांकि शुरुआती चरण में सरकार ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 117.46 करोड़ रुपये की लागत से इस कार्य के लिए तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधायक लक्ष्मण जगताप को सूचित किया है कि इस संबंध में प्रशासनिक मंजूरी देने का मामला सरकार के विचाराधीन है। 1 सितंबर,2021 को विधायक लक्ष्मण जगताप ने पिंपरी-चिंचवड़ शहर के मोशी-बोर्हाडेवाडी में पहले चरण के न्यायालय के निर्माण के लिए धन की कमी के कारण लंबित प्रस्ताव के संबंध में एक अतारांकित प्रश्न उठाया। विधायक जगताप के सवालों का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लिखित जवाब दिया है
क्या विधायक जगताप ने मध्यावधि योजना में पिंपरी चिंचवड़ शहर में न्यायालय के मोशी में प्राधिकरण द्वारा लीज पर ली गई 16 एकड़ भूमि पर बनने वाले नए न्यायालय भवन के निर्माण का उल्लेख किया है। क्या न्यायाधीशों के आवास के साथ मोशी-बोहाडेवाड़ी में नौ मंजिला कोर्ट भवन की निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है और रुपये प्रदान करने का प्रस्ताव भी है।
जगताप को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से लिखित जवाब मिला है। इसने कहा कि उच्च न्यायालय,मुंबई ने न्यायालय भवनों और न्यायाधीशों के आवासों के निर्माण के लिए एक योजना सरकार को सौंपी है। इस योजना में निर्माण को लघु अवधि के निर्माण,मध्यम अवधि के निर्माण और दीर्घकालिक निर्माण में विभाजित किया गया है। साथ ही उनकी प्राथमिकता तय कर दी गई है। पिंपरी-चिंचवड में कोर्ट भवन का निर्माण योजना में मध्यम अवधि में दिखाया गया है प्रस्ताव में भवन निर्माण के प्रथम चरण में भूतल पर 4 मंजिला निर्माण शामिल है।
पहले चरण में कोर्ट बनाए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग को तकनीकी निरीक्षण के लिए प्रस्ताव एवं मानचित्र प्रस्तुत किये जाने पर लोक निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी। इस भवन के पहले चरण में भूतल पर 4 मंजिला निर्माण किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने 117.46 करोड़ रुपये की लागत से इस निर्माण को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की है