Pcmc पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय व्यापारियों को विश्वास के साथ लिया जाना चाहिए। भाजपा के शहर अध्यक्ष व विधायक महेश लांडगे ने मनमानी जुर्माना लगाकर व्यापार-प्रशासन विवाद की स्थिति नहीं बनाने की अपील की है।
पिंपरी-चिंचवड़ पालिका प्रशासन निश्चित रूप से पर्यावरण की रक्षा और स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने में अच्छा काम कर रहा है। शहर के नागरिकों के स्वास्थ्य के मामले में प्रशासन की भूमिका का स्वागत है। दिन-प्रतिदिन के व्यापार और वाणिज्य में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय जनहित में है। हालांकि इसके लिए व्यापारियों को विश्वास में लेकर कार्रवाई की जाए। शहर में पिछले कुछ दिनों से प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस वजह से व्यापारियों और प्रशासनिक अमले के बीच विवाद हो रहा है। संदेश यह है कि प्रशासन अन्याय कर रहा है। पालिका प्रशासन ने प्लास्टिक रोधी दस्ते का गठन किया है। इसके साथ ही 10 से 15 अधिकारियों ने अचानक उसी दुकान पर छापा मारकर कैरी बैग का निरीक्षण किया। विधायक ने यह भी कहा कि ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं
प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई करें
हालांकि प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें लागू करने में प्रशासन की भूमिका निष्पक्ष और नियमों के अनुरूप शहर में व्यापारियों और दुकानदारों पर 2,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। कोविड काल के दौरान और लॉकडाउन के दौरान व्यापारियों, व्यापारियों और छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति बाधित हुई। दो साल के बाद अब लेन-देन सुचारू हो गया है। प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए।
वहीं शहर के व्यापारियों और संबंधित संघों के पदाधिकारियों के बीच विशेष बैठक की बुलाई जाए, फील्ड कार्यालयों और विशेषकर उन जगहों पर जहां ऐसे प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण किया जाता है, प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। केवल उस उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अगर कैरी बैग का उत्पादन बंद हो जाता है, तो लोगों के इसे इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं शहर को कपड़े के थैलों के इस्तेमाल के प्रति जागरुक करना चाहिए। विधायक लांडगे ने यह भी मांग की कि दुकानदारों और व्यापारियों को कपड़े के थैलों की बिक्री अनिवार्य करनी चाहिए।