Pcmc Newss पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) केंद्र सरकार के अमृत अभियान के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए स्व-अंशदान की राशि अभियान के वित्तीय आरेख के अनुसार जुटाई जाएगी। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 25 फीसदी,राज्य सरकार का हिस्सा 25 फीसदी और मनपा का हिस्सा 50 फीसदी होगा। आम बैठक में अमृत अभियान के तहत जलापूर्ति परियोजनाओं,सीवेज परियोजनाओं,सीवेज के पुन: उपयोग और पुनर्प्रसंस्करण परियोजनाओं,जल जलाशय कायाकल्प परियोजनाओं और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। आयुक्त और प्रशासक शेखर सिंह ने इसे मंजूरी दे दी है।
राज्य सरकार ने 14 जुलाई,2022 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए केंद्र द्वारा वित्त पोषित अमृत 2.0 योजना को लागू करने की योजना बनाई है। इस योजना को 2021-22 से 2025-26 तक राज्य के सभी नागरिक स्थानीय स्वराज संस्थानों में लागू करने का एक महत्वाकांक्षी निर्णय लिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर के सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करके,जल संसाधनों का कायाकल्प करके और शहर में खुले स्थानों में पार्कों और हरित क्षेत्रों को विकसित करके,44 में 100 प्रतिशत सीवेज उपचार और सीवेज कनेक्शन प्रदान करके 100 प्रतिशत जल आत्मनिर्भरता प्रदान करना है।पालिका विधानसभा के साथ ही स्थायी समिति के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इसलिए मनपा आयुक्त एक प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके अधिकार में इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।