Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) देश स्तर पर सरकारी अनाज विक्रेताओं के माध्यम से दी जाने वाली मुफ्त अनाज योजना के कारण विक्रेताओं के ’कमीशन’ की जिम्मेदारी किसकी होगी? यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इसी के चलते राशन दुकानदारों ने राज्य और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मंगलवार 7 फरवरी से गुरुवार 9 फरवरी तक तीन दिन तक दुकानें बंद का आह्वान किया है। इसमें प्रदेश के 51 हजार से अधिक राशन विक्रेता हिस्सा लेंगे।
केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से देश के गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना शुरू की है। इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 35 किलो अनाज प्रति कार्ड दिया जाता रहेगा।
उस योजना के तहत केंद्र सरकार ने मुफ्त अनाज योजना को दिसंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना का दायरा एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि योजना को लागू करते समय सरकारी अनाज कॉर्डधारकों को बेचने वालों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसको लेकर दिल्ली में ’ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन’ की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में 7 फरवरी से 9 फरवरी तक देश भर में राशन बंद करने का ऐलान किया गया है। इसी के अनुरूप प्रदेश के सभी संगठन की ओर से तीन दिन राशन की दुकान बंद रखने का निर्णय लिया है।
1) पुणे जिला स्वस्त अनाज दुकान के लाइसेंस धारक सरकार द्वारा अनाज दुकानदारों के कमीशन के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए देशव्यापी आंदोलन में भाग लेंगे। इसमें पुणे शहर और जिले की करीब तीन हजार दुकानें शामिल होंगी। ऐसी जानकारी प्रभाकर पडले (कोषाध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य, अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त अनाज दुकानदार एवं मिट्टी के तेल का लाइसेंसधारी महासंघ पुणे) ने दी है।
क्या हैं मांगें?
केंद्र सरकार ने पिछले आठ माह से अभी तक कमीशन का भुगतान नहीं किया है। प्रदेश समेत देश के तमाम लाइसेंसधारी दहशत में हैं। यह आशंका है कि भविष्य में उनके भुखमरी का समय आ जाएगा।
नई मुफ्त योजना के कमीशन के बारे में सरकार ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। केंद्र ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि मुफ्त योजना के तहत अनाज वितरण का कमीशन राज्य सरकार देगी या केंद्र सरकार। सिर्फ गेहूं और चावल बांटने से काम नहीं चलेगा। ऑल महाराष्ट्र स्टेट सस्ता ग्रेन शॉपकीपर्स एंड केरोसिन लाइसेंसी फेडरेशन ने एक बयान के जरिए तेल, दाल, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं के वितरण पर सवाल उठाया है।
राज्य में राशन की दुकानों और लाभार्थियों की स्थिति
राज्य में कुल सरकारी अनाज की दुकानें हैं : 51 हजार 596 जिनमें से व्यक्तिगत दुकानें : 41 हजार 202, महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित दुकानें : 2 हजार 50, पुरूष स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित दुकानें : 48, द्वारा संचालित दुकानें ग्राम पंचायतें : 77, सहकारी समितियों द्वारा संचालित दुकानें : 8 हजार 219
तो राज्य में राशन कार्ड धारकों की संख्या
राशन कार्ड धारक परिवारों की कुल संख्या : 2 करोड़ 46 लाख 41 हजार पीला राशन कार्ड सहित (गरीबी रेखा से नीचे): 40 लाख 11 हजार 412, नारंगी राशन कार्ड : 82 लाख 57 हजार 743, सफेद राशन कार्ड : 11 लाख 41 हजार 611 है।
