Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) भारी बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि फसलों के भारी नुकसान से किसान संकट में हैं। पुणे (पुणे) जिला भी बारिश की वापसी की चपेट में है। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ किसान भी परेशान हैं। इस बीच पुणे जिला प्रशासन ने भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपये की निवेश सब्सिडी वितरित की है। जून से अगस्त 2022 के बीच भारी बारिश से दो हजार 247 हेक्टेयर,85 आर क्षेत्र में नौ हजार 192 किसानों की फसल बर्बाद हो गई।
जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि राज्य सरकार की ओर से कुल तीन करोड़ 18 लाख 45 हजार रुपये की राशि निवेश सब्सिडी के रूप में तहसीलों को वितरित की गई है। जून से अगस्त की अवधि के दौरान पुणे जिले में दो हजार 179 हेक्टेयर,पांच आर,32 हेक्टेयर पर कृषि योग्य फसलें,बागवानी फसलों पर 65 आर क्षेत्र जबकि 36 हेक्टेयर,15 आर क्षेत्र पर बारहमासी फसलों को नुकसान पहुंचा है। कलेक्टर डॉ.राजेश देशमुख के निर्देश पर प्रशासन ने तत्काल नुकसान का आकलन किया। तदनुसार, किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकारी नियमों के अनुसार धन की मांग की गई थी। पुणे के पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने भी प्रशासन को किसानों को तत्काल राहत मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।
प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को केंद्र सरकार के प्राकृतिक आपदा मानदंड की तर्ज पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। राजस्व एवं वन विभाग के शासनादेश दिनांक 13 मई 2015 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन कोष की संशोधित दरों को लागू किया गया है। तदनुसार 33 प्रतिशत या उससे अधिक की फसल के नुकसान के लिए कृषि योग्य फसलों के लिए 6 हजार 800 रुपये,बागवानी फसलों के लिए13 हजार 500 रुपये और बारहमासी फसलों के लिए 18 हजार रुपये की दर से दो हेक्टेयर की सीमा के भीतर प्रति हेक्टेयर निवेश सब्सिडी दी जाती है। भारी बारिश से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 22 अगस्त 2022 को एक महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय जारी कर राज्य के किसानों को प्राकृतिक कारणों से कृषि फसलों के नुकसान के लिए बढ़ी हुई दर पर इनपुट सब्सिडी के रूप में राहत प्रदान की है। जून से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान भारी बारिश और बाढ़ जैसी आपदाएं। इसके अनुसार तीन हेक्टेयर की सीमा के भीतर कृषि योग्य फसलों के लिए 13,600 रुपये, बागवानी फसलों के लिए 27,000 रुपये और बारहमासी फसलों के लिए 36 हजार रुपये की सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
किसानों के खाते में राशि जमा करने का काम शुरू
राज्य आपदा मोचन कोष के मानदंड के अनुसार कलेक्टर कार्यालय ने एक जून से अगस्त के अंत तक फसलों को हुए नुकसान के लिए राज्य सरकार से अनुदान की मांग की थी। इस हिसाब से 1 करोड़ 59 लाख 22 हजार रुपये प्राप्त हुए। इस बीच जब बढ़ी हुई दर पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया तो1 करोड़ 59 लाख 23 हजार रुपये की अंतर राशि प्राप्त हुई है और इस प्रकार कुल 3 करोड़ 18 लाख 45 हजार रुपये की राशि तहसीलों को वितरित की गई है। कलेक्टर कार्यालय ने जानकारी दी है कि किसानों के खाते में बांटी गई राशि को जमा करने का कार्य जारी है।