Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे जिला परिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को घरों का कानूनी स्वामित्व देने के लिए एक अभियान शुरू किया और केवल एक वर्ष की अवधि के भीतर पुणे जिले में 8 लाख 15 हजार 573 महिलाएं अपने घरों की कानूनी मालिक बन गईं। जिले में महिलाओं को अधिक मकान मिले इसके लिए जिला परिषद ने आयकर में विशेष छूट दी और इस छूट का लाभ उठाने का देश में पहला प्रयोग सफल रहा।
जिला परिषद के ग्राम पंचायत विभाग ने ’महिलाओं को मकान मालिक बनाने और संपत्ति कर में राहत दिलाने’ की घोषणा की थी। उसके बाद पिछले साल (8 मार्च, 2022) अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ग्रामीणों के बीच महिलाओं के लिए घर बनाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था। इस पहल को लागू करने के पीछे जिला परिषद ने तिगुना उद्देश्य रखा था कि गांवों में घरों की सात-बारह प्रतियों पर महिलाओं का नाम दर्ज किया जाए, महिलाओं को मकान का मालिकाना हक दिया जाए और महिलाओं को आय की दृष्टि से समान अधिकार दिया जाए।
इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गांव की आय (संपत्ति) के लिए महाफेरफार अभियान चलाया गया। इसमें 42 हजार 86 घरों के 72 मार्ग और 8ए मार्ग पर महिलाओं के नाम दर्ज हैं। इस अभियान के बाद पिछले साल एक लाख 73 हजार 587 घर और जोड़े गए। विगत वर्ष में संपत्ति कार्डों पर महिलाओं के नाम दर्ज कराने, उन्हें बांटने, कुछ गांवों में अद्यतन संपत्ति कार्डों का वितरण करने पर विशेष बल दिया गया है, ताकि जिले के गांवों में महिलाएं अपना घर बना सकें।