Pune News पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) दीपावली के अवसर पर आज हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य के राशन कार्ड धारकों को मात्र 100 रुपये में राशन सामग्री का दिवाली पैकेज देने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की।
पैकेज में सूजी, बेसन, चीनी और 1 लीटर तेल शामिल होगा। इससे राज्य के 1 करोड़ 70 लाख परिवार यानी करीब 7 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। यह सेट एक महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा और ई-पॉस सिस्टम के माध्यम से वितरित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कुल 486 करोड़ 94 लाख रुपये के व्यय को भी मंजूरी दी गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि दिवाली से पहले कोई शिकायत न हो।
आपदा प्रबंधन कार्यों के क्रियान्वयन के लिए केंद्र व राज्य सरकार की कंपनियों की होगी नियुक्ति
आपदा प्रबंधन में परियोजना कार्यान्वयन के लिए केंद्र या राज्य सरकार की कंपनियों की नियुक्ति की जाएगी। इन कंपनियों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति द्वारा टर्न की आधार पर परियोजना कार्यान्वयन तंत्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इन कंपनियों को काम पर रखने के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट विज्ञापन भी जारी किया जाएगा। इन कंपनियों के साथ एक सामाजिक अनुबंध किया जाएगा और उन्हें सीधी नियुक्ति के द्वारा काम दिया जाएगा। किसी भी आपदा से निपटने और आपदा न्यूनीकरण के लिए किए गए उपायों को लागू करने के लिए राहत एवं पुनर्वास विभाग के पास अपना कोई तंत्र नहीं है। ये काम इन्हीं कंपनियों के जरिए किए जाएंगे।
पुलिस को पूर्व की तरह बैंकों के माध्यम से मकान निर्माण के लिए ऋण
प्रदेश में पुलिस बल के अधिकारियों एवं प्रवर्तकों को बैंकों के माध्यम से आवास निर्माण हेतु पूर्व की भांति ऋण मिलेगा। यह फैसला आज हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की। सरकार के 10 अप्रैल 2016 के निर्णय के अनुसार पुलिस आवास एवं कल्याण निगम के माध्यम से प्रदेश में निजी बैंकों से पुलिस को ऋण लेकर योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तदनुसार, 5 हजार 17 पुलिस अधिकारियों एवं प्रवर्तकों को मई 2019 तक आवास निर्माण अग्रिम दिया गया है। उसके बाद 7 जून 2022 के सरकार के निर्णय के अनुसार इस योजना को रद्द करने और सरकारी कर्मचारियों की तरह पुलिस को नियमित सरकारी आवास अग्रिम योजना देने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस मकान निर्माण अग्रिम के लिए 7 हजार 950 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इसके लिए 2 हजार 12 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। लेकिन सरकार से इतनी बड़ी राशि एकमुश्त मिलना संभव नहीं होने के कारण बैंक के माध्यम से ऋण लेने की योजना पहले की तरह शुरू करने का निर्णय लिया गया।