Pune News पिंपरी(व्हीएसआरएस न्यूज) भाजपा नेताओं के पैरों तले से रेत सरक गई है जो अपने कार्यकाल में एक भी समस्या हल नहीं कर पाए। इनमें से कोई भी मुद्दा अवैध निर्माण,रेड जोन, दंडात्मक टैक्स को साढ़े बारह प्रतिशत रिफंड के साथ रद्द करने के मुद्दे पर वोट मांगकर सत्ता पर आए लोग एक भी वायदे पर खरा नहीं उतर सके। इसलिए पुलिस कमिश्नरेट,धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात कर मुद्दे से भटकाने की साजिश शुरू की है। एनसीपी के शहर अध्यक्ष अजीत गव्हाणे ने इसकी कड़ी आलोचना की है क्योंकि विधायक जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय केवल राजनीति करने में व्यस्त है।
राज्य विधानसभा के बजट सत्र में पिंपरी-चिंचवड़ शहर को महाविकास अघाड़ी के शासन के दौरान क्या मिला? भाजपा के शहर अध्यक्ष विधायक महेश लांडगे ने ऐसा सवाल उपस्थित किया था? इसका जवाब अब एनसीपी के शहर अध्यक्ष अजित गव्हाणे ने पत्र के जरिए दिया है। अजीत गव्हाणे ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि पुलिस आयुक्तालय का प्रशासनिक कार्य, जिसका श्रेय भाजपा ले रही है, तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद, इस फैसले को तीन साल के लिए टाल दिया गया था, हालांकि इसके तुरंत लिए जाने की उम्मीद थी। श्रेय लेने वालों द्वारा 2014 के बजाय तीन साल के लिए पुलिस आयुक्तालय को विलंबित क्यों किया गया? इसका जवाब देना चाहिए। जनता जानती है कि शहर में क्या-क्या विकास कार्य हुए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि एनसीपी ने अपने शासन के दौरान शहर का चेहरा बदला
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फिलहाल गल्ली से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की सरकार है। हालांकि, उन्होंने पिछले नगरपालिका, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रेड जोन के मुद्दे को हल करने का वादा किया था। समस्या का समाधान तो दूर, रावेत के निवासियों के ऊपर रेडजोन की लटकती तलवार लटक गई है। यह भाजपा की जनता को डराने की हरकत है और जो लोग रेड जोन के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं उन्हें जवाब देना चाहिए कि रेड जोन के मुद्दे का समाधान क्यों नहीं हुआ। शहर में भूमिपुत्रों की समस्या का समाधान करने का दावा करने वालों ने साढ़े बारह फीसदी जमीन व रकम हल करने की बात कहकर जश्न मनाया था। तीन माह बीत जाने के बाद भी अध्यादेश पारित नहीं हो सका है। इन चर्चों ने झूठी घोषणाएं करने का ही धंधा चलाया है। सजा के सवाल को बरकरार रखा गया है। सवाल बना हुआ है क्योंकि पेनल्टी टैक्स को समाप्त नहीं किया गया है लेकिन पेनल्टी की राशि अब तक माफ कर दी गई है। अनाधिकृत निर्माण की समस्या भी बनी रहती है। भाजपा नेता इनमें से किसी भी मुद्दे को हल करने में विफल रहे हैं। इसलिए लोगों में भारी असंतोष है। गव्हाणे ने यह भी आरोप लगाया है कि ये चर्च मुद्दों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आने वाले हर चुनाव में हार निश्चित है।
पांच साल में क्या विकास काम किए?
पिंपरी-चिंचवड़ शहर की जनता ने बड़े विश्वास के साथ पालिका की सत्ता भाजपा के हाथों में दे दी। लेकिन इस पांच साल के शासन में कौन से विकास काम किए? इसका जवाब शहर की जनता चाहती है। घूसखोरी, भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप में भाजपा नेता जेल गए। पांच साल में जनहित का एक भी प्रोजेक्ट लागू नहीं करने वाली बीजेपी को वोट पाने के लिए धर्म के भरोसे रहना पड़ रहा है। लेकिन शहर की जनता इस प्रकार की भाजपा के झांसे में नहीं आएगी। गव्हाणे ने यह भी विश्वास जताया है कि यहां की जनता आगामी नगर निकाय चुनाव में भाजपा को हरा देगी।
