National नई दिल्ली(व्हीएसआरएस न्यूज) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट-2022-23 पेश कर रही हैं। ये मोदी सरकार का 10वां बजट है। आज पेश होने वाले इस बजट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर और विधानसभा चुनावों के बीच ये बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में आम आदमी को इस बजट से कई उम्मीदें हैं। यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा तय करेगा। इस बजट से जुड़ा पल-पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि ऑडियो, वीडियो, गेमिंग को विकसित करने के लिए समिति बनेगी। डएन एक्ट के नियम बदले जाएंगे। साथ ही रक्षा खरीद का 65% कैपेक्स घरेलू कंपनियों के लिए होगा. डिफेंस इंपोर्ट को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
400 नई पीढ़ी की वंदेमातरम ट्रेनें चलेंगी
400 नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।
गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती
एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारों के 5 किमी. के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा। फसल का मूल्यांकन करने, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि आकांक्षी 112 जिलों में से 95 प्रतिशत में स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे। भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गंगा नदी के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
ईसीएलजीएस योजना को, मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा: वित्त मंत्री
कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए 1-क्लास-1-टीवी चैनल शुरू किया जाएगा, जिसके जरिये बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी। सरकारी खरीद के लिए पेपरलेस ई-बिल सिस्टम आएगा। सरकारी खरीद में गारंटी के बदले र्डीीशीूं बॉन्ड की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही साल 2022 में 5ॠ स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ग्रीन तकनीक को बढ़ावा मिलेगा: बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को लाएंगे. सरकार बैटरी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देगी। इसके साथ ही रिजॉल्यूशन आसान करने के लिए खइउ कानून को बदलेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में जारी किया जाएगा।
2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे प्रोजेक्ट के लिए कांट्रैक्ट दिए जाएंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया मिली है। इसे 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि डिजिटल अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई-पोर्टल शुरू किया जाएगा।
