नई दिल्ली(व्हीएसआरएस न्यूज) देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को त्यौहार की छुट्टियों में 10 हजार रुपये का एडवांस देगी। लेकिन इस पैसों को खर्च करने की शर्त रखी है। केंद्र के इस कदम को 1 करोड कर्मचारियों को फायदा होगा। लेकिन एडवांस की रकम कर्मचारियों को किस्तों में वापस करनी होगी। यह एक तरह से कर्ज होगा जिसे थोडा थोडा करके वेतन से चुकाना पडेगा। 12 फीसदी से अतिरिक्त जीएसटी वाले सामान खरीदने पर सरकार कर्मचारियों को एलटीसी टिकट फेयर के बदले नगद धनराशि देगी। इसके पीछे कुल केंद्र सरकार 5675 करोड खर्च करने जा रही है। 1900 करोड रुपये पीएसयू और बैंक खर्च करेंगे। वित्तमंत्री सीतारमण का दावा है कि इस मार्ग से अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 19 हजार करोड रुपये आएंगे। अगर सभी राज्य ऐसे ही कदम उठाए तो 9 हजार करोड अतिरिक्त आएंगे।
आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त लोन देगी। इस लोन की वापसी 50 साल में की जा सकेगी।
केंद्रीय कर्मचारियों को एलटीसी के बदले दिए जाने वाले वाउचर 31 मार्च 2021 तक खर्च करने होंगे। एलटीसी के बदले दिए जाने वाले वाउचर्स से कर्मचारियों को डिजिटल खरीदारी करनी होगी।
केंद्र सरकार सड़क, डिफेंस इंफ्रा, वाटर सप्लाई और शहरी विकास के लिए 25 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त देगी। बजट में इन सेक्टर्स के लिए 4.31 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था।
10 किस्तों में वापस कर सकेंगे फेस्टिवल एडवांस
छठे फाइनेंस कमीशन तक फेस्टिव एडवांस की व्यवस्था थी। इसमें तहत कर्मचारियों को 4,500 रुपए दिए जाते थे। यह नॉन-गैजेटेड के लिए था। सातवें कमीशन में इसकी व्यवस्था नहीं थी लेकिन अब इसे एक बार के लिए रिवाइव किया जा रहा है। अब यह सभी के ऊपर लागू होगी। इसके तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसे कर्मचारी 10 किस्तों में वापस कर सकते हैं।
31 मार्च 2021 तक इसे खर्च करना होगा। यह 10,000 रुपए के प्रीपेड रूपे कार्ड के रूप में दिया जाएगा। यह इंटरेस्ट फ्री होगा। इसे कहीं भी खर्च किया जा सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर इस योजना के तहत 4,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यदि राज्य सरकार भी इस योजना को लागू करेगी, तो 8,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।वित्त मंत्री ने साथ ही कहा कि सरकार कर्मचारियों को एलटीसी में टिकट किराये का भुगतान में नकद करेगी। निर्मला ने कहा कि एलटीसी के लिए नकद पर सरकार का खर्च 5,675 करोड़ रुपये होगा। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहन के लिए अपने सभी कर्मचारियों को एकमुश्त 10,000 रुपये का विशेष त्योहार अग्रिम देगी।
