पुणे(व्हीएसआरएस न्याय) सुप्रिम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के सदस्य शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवट ने दावा किय है कि प्रदर्शनकारी किसानों को न्याय मिलेगा। दो महीने के अंदर रिपोर्ट सुप्रिम कोर्ट को सौंपी जाएगी। हलांकि घनवट पर सरकार समर्थक का आरोप भी लगा है।
घनवट ने कहा कि आंदोलन अब खत्म होना चाहिए साथ ही किसानों की मांगों को पहले सुनेंगे कि एमएसपी और एपीएमसी को लेकर कहां टकराव की स्थिति है?अनिल घनवट ने कहा कि किसानों को अपनी फसल बेचने की आजादी होनी चाहिए। इधर आंदोलित किसानों को यह कमेटी मंजूर नहीं और आंदोलन खत्म करने से इंकार कर दिया। आंदोलन में बैठे किसानों का मानना है कि सरकार ने सुप्रिम कोर्ट के माध्यम से कमेटी लायी है जो सरकार के समर्थन में ही काम करेगी। इस पर घनवट ने कहा कि किसानों की यह सोच पूरी तरह आधारहीन है। कमेटी ऐसा कुछ गलत निर्णय नहीं करेगी जो बाद में टकराव की स्थिति बन जाए। कमेटी में शामिल सदस्य अशोक गुलाटी नहीं किसी पार्टी के नेता है और नहीं किसी समूह का हिस्सा है वो केवल कृषि अर्थशास्त्री है। इनका कहना है कि तटस्थ रहकर काम करुंगा और निर्णय दूंगा।