पुणे(व्हीएसआरएस न्यूज) पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवे पर वर्षों से शुरु वसूली की जांच कैग से कराने के आदेश उच्च न्यायालय ने दिए। मुंबई हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे सड़क निर्माण की लागत वसूलने के लिए 30 साल तक टोल वसूली का एकमात्र उदाहरण हो सकता है।
क्या है पूरा मामला?
1999 में राज्य सरकार ने पुणे और मुंबई के बीच 2,000 करोड़ रुपये की लागत से एक एक्सप्रेसवे बनाया और टोल संग्रह एमआरडीसी को सौंप दिया गया। हालांकि 2004 में एमआरडीसी ने 900 करोड़ रुपये में 15 साल के टोल कलेक्शन का ठेका दिया था। ठेकेदार ने कहा कि सितंबर 2019 में अनुबंध समाप्त होने के बाद से पंद्रह वर्षों में केवल सवा चार सौ करोड की वसूली की। शेष टोल की वसूली के लिए एमआरडीसी द्वारा पुनः निविदा प्रक्रिया होनी है। एमएसआरडीसी ने कहा कि यदि हम निविदा के लिए भुगतान की गई राशि की तुलना ब्याज के साथ करते हैं, तो हम 22,370 करोड़ रुपये वसूलना चाहते हैं और वर्ष 2030 तक होगा। सूचना का अधिकार (आरटीआई) के कार्यकर्ता विवेक वेलंकर,प्रवीण वाटेगांवकर,संजय शिरोडकर और श्रीनिवास घनेकर ने टोल प्लाजा के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टोल की जांच करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ताओं के अनुसार यदि वाहनों की निविदा प्रक्रिया और गिनती पारदर्शी तरीके से की गई होती,तो 3632 करोड़ रुपये का टोल संग्रह 2004 में पूरा हो जाता,कैग ने पहले की एक रिपोर्ट में कहा था। हालांकि,याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन यात्रा करने वाले वाहनों की संख्या में कोई पारदर्शिता नहीं है। ठेकेदार के अनुसार पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर दिन लगभग एक लाख वाहन यात्रा करते हैं।
हालांकि निजी ठेकेदार का दावा है कि उनमें से पंद्रह से बीस हजार बिना टोल चुकाए चले जाते हैं।
टोल वसूलने वाले आईआरबी का यह भी दावा है कि लगभग 8,000 सरकारी वाहन प्रतिदिन बिना टोल चुकाए एक्सप्रेसवे पर यात्रा करते हैं। टोल छूट की खोखली घोषणाएँ अब तक कई बार की जा चुकी हैं। हालांकि मुंबई और पुणे के बीच 95 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर टोल बढ़ता रहा। आज अगर आप इस सड़क पर यात्रा करना चाहते हैं,तो आपको कार के लिए 270 रुपये देने होंगे। इसका मतलब है कि आपको प्रति किलोमीटर तीन रुपये का भुगतान करना होगा। 1999 से महाराष्ट्र में कई सरकारें आयी और गईं। लेकिन हर किसी ने एक्सप्रेसवे के टोलवे को मुर्गी के अंडे देने के रूप में देखा
